national monetisation pipeline
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438 परियोजनाओं की लागत 4.3 लाख करोड़ रुपये बढ़ी
कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत वाली बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है.
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रोड एसेट्स तय करेंगे NMP की सफलताः क्रिसिल
सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपये की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) का एलान किया है. इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मॉनेटाइज करना है.
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सरकार के मॉनेटाइजेशन प्लान के विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन
AIBOC ने NMP का विरोध करते हुए इसे सभी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों की सरकारी संपत्तियों का "थोक निजीकरण" करार दिया है.
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इस योजना में 6,600 किलोमीटर राजमार्गों का होगा मॉनेटाइजेशन
National Monetisation:वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक मॉनेटाइजेशन के लिए मापी गई संपत्तियों की कुल लंबाई 26,700 किलोमीटर है.
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मॉनेटाइजेशन प्लान के तहत निजी फर्मों को सौंपे जाएंगे ये होटल
Privatisation for Monetisation: द अशोक, होटल सम्राट ITDC की उन 8 संपत्तियों में शामिल हैं, जिन्हें नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत लिस्ट किया गया है
