गेहूं खरीद घटने से उलझन में फंसी सरकार के लिए परेशानी बढ़ने वाली है. सरकार की नई चुनौती अब खरीफ का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने से जुड़ी है
हरियाणा के आढ़तियों का कहना है कि मंडियां पहले से ही धान से अटी पड़ी हैं. अगर सरकारी खरीद 11 से हुई तो मंडियां पूरी तरह से भर जाएंगी.
MSP: पंजाब और हरियाणा में MSP बिगड़े हुए स्वरूप में दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहां मुफ्त या फिर सस्ती बिजली दी जाती है.
मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और फसल क्षेत्र को बढ़ावा देने के इरादे से 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है.
MSP: रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए गेहूं की खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब इनके खरीद वालों राज्यों में पूरी हो चुकी है.
MSP: इस बार की खरीफ फसल के लिए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल, तूर (अरहर), उड़द और मूंगफली की कीमतों में की गई है.
MSP: सरकार कोशिश कर रही है कि महामारी में किसानों को ज्यादा से ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद कर फायदा पहुंचाया जाए.
चालू रबी सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 72,406.11 करोड़ रुपये की खरीद से करीब 37.15 लाख किसानों को फायदा हुआ है.
PM किसान योजना की शुरुआत 2019 में आज ही के दिन हुई थी. इसके तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रुपये जमा करती है.
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन, कृषि कानून, कोरोना वायरस पर बात की. उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला.