आंध्र प्रदेश सरकार संशोधित विधेयक ला सकती है
आंध्र प्रदेश विधानसभा के अगले सत्र में संबंधित विधेयक को पेश किए जाने की उम्मीद
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 8 फीसद की बढ़ोतरी की सिफारिश
कितना बढ़ सकता है Wheat Mustard और Chana का MSP? क्या महंगाई मापने का तरीका बदलेगी सरकार? क्यों नहीं थम रही Export में गिरावट? F&O क्यों बढ़ रही छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी? क्या MSP बनेगा किसानों का कानूनी अधिकार? क्या Wheat Export बाजार Russia के कब्जे में जा रहा? क्यों नहीं बिक रही NHAI की सड़कें? आज के Money Central में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा.
विधानसभा चुनाव से पहले किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग
दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को कपास बेचने वाले किसानों को आधार का पंजीकरण कराना होगा.
नई फसल आने के समय भी अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो सरकार को अपने भंडार के लिए अनाज खरीद का लक्ष्य पूरा कर पाना मुश्किल होगा.
सरकार ने खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सभी रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है लेकिन बढ़ोतरी के बावजूद रबी फसलों का मंडी भाव समर्थन मूल्य से ऊपर है.
खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कह दिया है कि कीमतें काबू में नहीं आईं तो गेहूं आयात पर लगने वाली 40 फीसद इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया जा सकता है.