नाफेड और एनसीसीएफ जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों के साथ पांच साल के लिए अनुबंध कर सकती हैं
सरकार की आधिकारिक खरीद मंडियों में चल रहे भाव पर निर्भर करेगी
आंध्र प्रदेश सरकार संशोधित विधेयक ला सकती है
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 8 फीसद की बढ़ोतरी की सिफारिश
व्2 फीसद से 7 फीसद तक बढ़ सकता है 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य