delhi high court
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कोविड-19ः भारी पड़ेगी लापरवाही
कोविड के इस मुश्किल माहौल में हर किसी की एक जिम्मेदारी है. राज्य पाबंदियां हटा रहे हैं. ऐसे में नागरिकों को खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए.
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WhatsApp ने सरकार पर ही ठोका केस, खटखटाया दिल्ली HC का दरवाजा
WhatsApp: प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नये नियमों के अनुपालन के लिये तीन महीने का समय दिया गया था. ये वो प्लेटफॉर्म हैं जिनके रजिस्टर्ड यूजर्स 50 लाख से ज्यादा हैं.
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हाई कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार, दिल्ली ऑक्सीजन सप्लाई मामले पर कहा – क्यों ना हो अवमानना की कार्रवाई
Delhi Oxygen Supply: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के उस जवाब को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली 700 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की हकदार नहीं है.
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HRCT टेस्ट की कीमतों की सीमा हो तय, उच्च न्यायालय ने सरकार से निर्देश जारी करने के लिए कहा
HRCT टेस्ट में CORADS स्कोर के जरिए कोरोना होने की पुष्टि की जाती है. CORADS का मतलब है कोविड-19 रिपोर्टिंग डाटा सिस्टम जिससे वायरस से हुए संक्रमण के असर को नापा जाता है.
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60 मिनट में बताना होगा इंश्योरेंस क्लेम पर फैसला, IRDAI ने दिए इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश
Insurance Claim: दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोरोना मरीजों के कैशलेस ट्रीटमेंट क्लेम पर निर्देश जारी किए हैं
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कोरोना मरीजों को एक घंटे के अंदर मिलेगा इंश्योरेंस का क्लेम, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश
Insurance Claim: इंश्योरेंस कंपनी या TPAs ने इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस करने में 6-7 घंटे का समय लगाया तो उनपर अवमानना के तहत एक्शन होगा
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केजरीवाल सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय की फटकार, कहा – पूरी व्यवस्था रही नाकाम
Delhi HC ने कहा कि नागरिक कोविड-19 (COVID-19) उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर की बाजार में किल्लत के कारण परेशानी झेल रहे हैं
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Coronavirus Peak: दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की तैयारी पर किया सवाल, कहा – ये लहर नहीं, सुनामी है
Delhi HC on Corona Cases: अदालत ने कहा, “हम इसे लहर कह रहे हैं, यह असल में एक सुनामी है.” HC ने कहा कि जिन्हें बचाया जा सकता था, वे भी मर रहे हैं.
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मेंटल हेल्थः आखिर कोर्ट को क्यों देना पड़ा दखल?
अक्सर बीमा कंपनियां मानसिक स्वास्थ्य मरीजों को इलाज का खर्च देने से इनकार कर देती हैं, ऐसे में अब कोर्ट के फैसले के बाद इसमें बदलाव होने की उम्मीद है.
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दिल्ली HC ने IRDAI से मांगी सफाई, पूछा मानसिक बीमारियों को कवर ना करने वाली फुल कवरेज पॉलिसी को कैसे मिली मंजूरी
IRDAI: दिल्ली HC ने IRDAI से पूछा है कि किस आधार पर बीमा नीतियों को मंजूरी दे रहा था, जिसमें मानसिक बीमारियों को पूर्ण कवरेज से बाहर रखा गया
