इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7.39 लाख टैक्सपेयर्स को भेजा आयकर रिफंड, जानें कितना जारी हुआ

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आयकर विभाग (Income Tax) ने 19 दिन में 7.39 लाख करदाताओं को 5,649 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड (Income Tax Refund) जारी किया है. विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी है. इसमें से 7.23 लाख मामलों में 3,073 करोड़ रुपये के व्यक्तिगत आयकर रिफंड (Income Tax Refund)जारी किए गए और 15,206 करदाताओं को 2,577 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए.

I-T विभाग ने ट्वीट किया, “CBDT ने 1 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल 2021 के बीच 7.39 लाख से अधिक करदाताओं को 5,649 करोड़ रुपये का रिफंड (Refund) जारी किया.” पिछले वित्‍तीय वर्ष में विभाग ने 2.38 करोड़ से अधिक करदाताओं को 2.62 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए थे. यह आंकडा पिछले वित्त वर्ष 2019 20 में जारी किए गए 1.83 लाख करोड़ रुपये के रिफंड से 43.2 प्रतिशत अधिक है.

नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.45 लाख करोड़ रुपये रहा
वित्त वर्ष (2020-21) में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.45 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो बजट में संशोधित अनुमान से 5 फीसदी ज्यादा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2020-21 में पर्याप्त IT रिफंड जारी करने के बावजूद संशोधित अनुमानों से अधिक टैक्स कलेक्शन किया है.

इसमें अहम बात ये भी है कि कॉरपोरेट टैक्स के मुकाबले पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन ज्यादा रहा है. वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान नेट कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 4.57 लाख करोड़ रुपये था, जबकि नेट पर्सनल इनकम टैक्स 4.71 लाख करोड़ रुपये रहा. सरकार को 16,927 करोड़ रुपये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स (STT) से मिले. पिछले वित्त वर्ष में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.06 लाख करोड़ रुपये था. रिफंड के रूप में 2.61 लाख करोड़ रुपए देने के बाद, नेट ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.45 लाख करोड़ रुपये रहा. रिफंड जारी करने में इससे पिछले साल के मुकाबले 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

संशोधित अनुमानों से 5 फीसदी अधिक रहा कलेक्शन
आम बजट के संशोधित अनुमानों के अनुसार, 2020-21 के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के रूप में 9.05 लाख करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया था. इस तरह टैक्स कलेक्शन संशोधित अनुमानों से 5 फीसदी ज्यादा रहा, लेकिन 2019-20 में तय किए गए लक्ष्य से 10 फीसदी कम रहा. मोदी ने कहा कि विभाग ने कागजी कार्रवाई के बोझ को कम करने और बेहतर करदाता सेवाएं मुहैया कराने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसका असर पिछले वित्त वर्ष के टैक्स कलेक्शन में दिखाई दिया है.