इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर अब सरकार ने क्या कहा?

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वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा है कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात पर ‘अंकुश’ लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. सरकार ने चीन जैसे देशों से आयात कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा आधार पर 1 नवंबर से लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाने का फैसला किया है.

बर्थवाल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना है. उन्होंने कहा कि हमारी अपने आयात पर नजर है. हम यह भी देख रहे हैं कि किसी विशेष देश पर अनुचित निर्भरता नहीं होनी चाहिए. हम अपने निर्यात के साथ-साथ अपने आयात दोनों में विविधता लाना चाहते हैं. सरकार के और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत लाने पर विचार करने के सवाल पर बर्थवाल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम आयात के बहुत कम स्रोतों पर निर्भर रहें, इसलिए हम विभिन्न मंत्रालयों के साथ परामर्श करके स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं. हम रुझानों को देख रहे हैं. हालांकि फिलहाल भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं है.

सचिव ने कहा कि जब भी हमें ऐसा लगेगा हम मंत्रालयों के परामर्श से ऐसा करेंगे. फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं. बता दें कि मीडिया में कैमरा, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, टेलीफोन के पार्ट्स और टेलीग्राफिक उपकरणों के आयात पर कुछ अंकुश लगाने की खबरें आई थीं. गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था.