कुशल कामगारों के लिए विश्वकर्मा योजना को कैबिनेट से मंजूरी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपये की लागत वाली विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी. परंपरागत पेशे से जुड़े लोगों को सस्ती दर पर दो लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विश्वकर्मा योजना से परंपरागत पेशे से जुड़े 30 लाख परिवारों को लाभ होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बढ़ई, राजमिस्त्री और सुनार जैसे परंपरागत कौशल से जुड़े लोगों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए ‘विश्वकर्मा योजना’ का ऐलान किया था. मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित लोगों को लाभ पहुंचाने वाली यह योजना 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा कि आगामी विश्वकर्मा जयंती पर औजारों या अपने हाथों से पारंपरिक कौशल से आजीविका कमाने वाले लोगों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.

मोदी ने कहा कि 13,000- 15,000 करोड़ रुपए की यह योजना बढ़ई, सुनार, राजमिस्त्री, कपड़े धोने वाले श्रमिकों और बाल काटने वाले पेशेवर लोगों की मदद करेगी जो ज्यादातर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय से नाता रखते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की विकासपरक नीतियों के कारण पिछले पांच वर्षों में करीब 13.5 करोड़ लोग गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने में सफल रहे हैं. उन्होंने कहा कि आवास योजनाओं से लेकर पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने और ऐसे कई कार्यक्रमों की मदद से 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली.

उन्होंने कहा कि जीवन में इससे अधिक संतुष्टि किसी चीज से नहीं मिल सकती है. प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने 10वें संबोधन में कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट वाली मुद्रा योजना ने देश के युवाओं के लिए स्वरोजगार, व्यवसाय और उद्यम के अवसर प्रदान किए हैं. उन्होंने कहा कि करीब आठ करोड़ लोगों ने नए व्यवसाय शुरू किए हैं और प्रत्येक उद्यमी ने एक या दो व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सरकार की तरफ से व्यवसायों की मदद की गई. उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये का समर्थन देकर उन्हें डूबने से बचाया गया.