ई-बसों के लिए सरकार लाएगी खास फंड

पर्यावरण और बेहतर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार 4,126 करोड़ रुपए का पेमेंट सिक्‍योरिटी फंड लॉन्‍च करने वाली है. इसके जरिए देशभर में 38,000 इलेक्ट्रिक बसों (E-buses) को खरीदने में मदद की जाएगी. इस फंड में अमेरिकी सरकार भी सहयोग करेगी. अमेरिका भारत के इस फंड में 150 मिलियन डॉलर यानी करीब 1,241 करोड़ रुपए का योगदान देगा. जबकि बाकी रकम की व्‍यवस्‍था भारत सरकार करेगी. इस फंड का प्राथमिक उद्देश्य 2030 तक 40 प्रतिशत ई-बसों के संचालन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है.

बिजनेस स्‍टैंडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हैवी इंडस्‍ट्रीज, मंत्रालय के संयुक्त सचिव हनीफ कुरैशी का कहना है कि 4,126 करोड़ रुपए के फंड बनाने की कवायद अभी चल रही है. आने वाले महीनों में इस फंड को पेश किया जाएगा. ई-बसों के लिए नेशनल बस इलेक्ट्रिक प्रोग्राम के तहत 10 अरब डॉलर (82,796 करोड़ रुपए) की पहल की गई है. इससे पहले भी लगभग 12,000 बसों को मंजूरी दी गई थी. यह फंड शेष लक्ष्य को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा.

फंड तैयार करने की वजह
ई-बसों को पट्टे पर देने के अनुबंध में बैंक की कम गतिशीलता और राज्य परिवहन निगम की हालिया चुनौतियों को देखते हुए बोली लगाने वालों ने दूरी बना ली है. इतना ही नहीं भुगतान सुरक्षा तंत्र के अभाव में छोटे मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के अलावा देश की सबसे बड़ी बस निर्माता टाटा मोटर्स ने भी इसमें हिस्‍सा नहीं लिया. ई-बस टेंडरों को मिली इसी ठंडी प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने इस खास फंड को तैयार करने का निर्णय लिया है. जिसके तहत ई-बसों के निर्माताओं को राज्य परिवहन निगमों (एसटीयू) और अन्य सरकारी एजेंसियों को आपूर्ति के लिए समय पर और सुरक्षित तरीके से भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा.