निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण सरकार की विफलता का संकेत

PTI

हरियाणा सरकार के स्‍थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण (Reservation) देने वाले बिल से उद्योग जगत सकते में आ गया है. यह बिल (Reservation) माल और सेवा कर के माध्यम से एक राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए केंद्र सरकार के तर्क को चुनौती दे रहा है. ये मंडियों के बाहर सेस फ्री ट्रेड के लिए पिछले साल लागू एक कानून के साथ एक कृषि बाजार, वन-रैंक-वन-पेंशन और वन नेशन प्रवासी श्रमिकों के लिए एक-कार्ड व राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए है.

हमारे शहर और औद्योगिक हब ऐसे लोगों के लिए उपयोगी हैं जो आर्थिक अवसर की तलाश में पलायन करते हैं. ये लोग ऐसे कौशल के साथ आते हैं जिससे औद्योगिक उत्पादकता बढ़ी है. वहीं क्षेत्रीय असमानता में कमी आई है और राज्यों की मेजबानी करने में समृद्धि आई है.

कौशल विकास मंत्रालय में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए के पी कृष्णन के मुताबिक, “भारत का श्रम बाजार राष्ट्रीय स्तर पर जीवंत है.” नतीजतन, ओडिशा के केंद्रपाड़ा, राजस्थान में बढ़ई, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेत से जुड़े श्रमिकों और परिधान निर्यात करने वाले उद्योगों (Industries) से जुड़े लोग स्थानीय लोग सामाजिक उत्पीड़न से बच सकते हैं. हालांकि हरियाणा के बिल से अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियां प्रभावित नहीं होंगी, जिसे गवर्नर की सहमति मिली है. श्रमिकों को सतर्कता से स्थापित किया जा सकता है.

उद्योग मंडल के भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के मुताबिक, यह निश्चित रूप से प्रतिबंधात्मक है. इस बिल का लक्ष्य समाजों, ट्रस्टों और 10 या इससे ज्‍यादा लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों में सहभागिता है. इससे संगठित क्षेत्र चिंतित है.

जब विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आरक्षण (Reservation) सही रास्ता नहीं है. यह उत्पादकता और उद्योग की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा. बनर्जी के मुताबिक, सीआईआई ने हरियाणा सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया है. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के महासचिव दिलीप चेनॉय का कहना है कि उनके संगठन ने पिछले नवंबर में विधानसभा में पेश किए जाने पर बिल का विरोध किया था. वह कहते हैं कि राज्य सरकारें निवासियों के लिए नौकरियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसमें कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए. दिल्ली के ओखला गारमेंट एंड टेक्सटाइल क्लस्टर के महानिदेशक केसी केसर के मुताबिक, जिनकी हरियाणा में कपड़ा फैक्ट्रियां हैं वह चिंतित हैं. उन्हें इस बात का डर है कि कानून श्रम निरीक्षकों को अधिक उत्पीड़न का मौका देगा.

कुछ कहते हैं कि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है. ये अनुच्छेद 15 जन्म स्थान के आधार पर, अन्य आधारों में, भेदभाव को रोकता है. यह व्यवसाय या पेशे के अधिकार को भी प्रभावित कर सकता है. लेकिन सरकारें प्रतिबंध लगा सकती हैं. उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अदालतों ने अधिवास की आवश्यकता को बरकरार रखा है.

आंध्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक स्थानीय नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते हैं. कुछ का कहना है कि विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जन्म का स्थान आरक्षण का कारण नहीं हो सकता है.

मनमोहन सिंह की सरकार जिसने समावेश पर जोर दिया था, उसने निजी क्षेत्र की नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण पर विचार किया था. इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. इसके बजाय कंपनियों ने शिक्षा, कौशल विकास और विक्रेता विकास में विविधता लाने की पेशकश की.

सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार कम हो रहे हैं. सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए जाटों और मराठों आदि संगठनों ने पहले हिंसक आंदोलन किया. लेकिन अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ काम के अवसर कम होते जा रहे हैं. राज्य नौकरियों का सहारा ले रहे हैं. कृष्णन कहते हैं कि आरक्षण नौकरियों के सृजन में हताशा और विफलता का संकेत है. एकमात्र स्थायी समाधान यह है कि उद्योग के लिए निवेश करना आसान होना चाहिए. जिससे छोटे उद्योगों के लिए बड़े विकास और अच्छी सैलरी देने वाली नौकरियां उपलब्‍ध हों.

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