देश में मैन्युफैक्चिरिंग इकोसिस्टम स्थापित करने की जरूरत
भारत की पापुलेशन सीमित क्षमता की है. मैन्युफैक्चिरिंग (Manufacture) को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए ग्लोबल मार्केट को देखना होगा.
नए क्षेत्रों को विकसित करते हुए ऐसे साझेदारों को खोजने में देरी नहीं करनी चाहिए जो आपकी क्षमता निर्माण को बढ़ाने में सहायता कर सकें
सरकार की नीति प्रतिक्रिया के प्रमुख पहलुओं में से एक मैन्युफैक्चिरिंग (Manufacture) और उत्पादन को बढ़ाना है. इसमें सप्लाई चेन भी शामिल हैं. इस दृष्टिकोण ने देश में बड़े पैमाने पर इनवेस्ट को आकर्षित करने के लिए एक योजना के साथ संरचनात्मक सुधार और उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है.
हालांकि अभी हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत की पापुलेशन अभी भी सीमित क्षमता की ही है. ऐसे में हमें अपने मैन्युफैक्चिरिंग (Manufacture) सेक्टर को बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम होने के लिए ग्लोबल मार्केट को देखना होगा. औद्योगिकीकरण की तेज गति को पाने और अर्थव्यवस्थाओं को और आगे ले जाने के लिए हमें अब उन एक्पोर्ट को देखने की जरूरत है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ कारोबार करने को महत्वपूर्ण बनाते हैं.
हालांकि, एक और महत्वपूर्ण बाधा है जिसे अनदेखा किया गया है. यह बाधा है कच्चे माल और महत्वपूर्ण आपूर्ति की. ऐसे क्षेत्रों में जो कुछ देशों द्वारा विशेष रूप से एकाधिकार में हैं. शार्ट टर्म में वास्तविक बाधा ऐसे कच्चे माल और दुर्लभ-खनिजों तक पहुंच के रूप में सामने आएगी. जबकि ग्लोबल अवरोध भी बाधा के रूप में काम करेंगे.
दुनिया पहले से ही इन कुछ व्यवधानों को महामारी के परिणामस्वरूप देख रही है. इसमें विशेष रूप से उद्योग में कमी भी एक परेशानी है. इस कमी ने मोटर वाहन की बड़ी कंपनियों के लिए प्रमुख मुद्दे पैदा किए हैं जो ऐसे उत्पादों पर भरोसा करते हैं जो उनके वाहनों के लिए महत्वपूर्ण हैं. यह कमी चीन को महत्वपूर्ण खनिजों के एक्सपोर्ट पर संयुक्त राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का प्रत्यक्ष परिणाम है. जिसने आपूर्ति को बाधित किया है. इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कम मात्रा के कारण कंटेनरों की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप शिपिंग लागत में वृद्धि हुई. इस प्रकार, संक्षेप में, अर्थव्यवस्थाएं इन दिनों कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई हैं जिसका अर्थ है कि उनके पास महत्वपूर्ण ताकते हैं जो डेली बेसिस पर बातचीत करते हैं.
यहां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एक छोर पर हम उच्च डिस्पोजेबल आय वाले लोगों के लिए बाजार के एक सीमित सेट के संदर्भ में एक बाधा का सामना करते हैं (यहां तक कि बाजार का यह सीमित सेट बहुत बड़ा है, लेकिन पैमाने की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त नहीं है). वहीं दूसरी ओर हम अपने घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट देशों पर निर्भरता की चिंताओं का सामना करते हैं. इस प्रकार, भले ही हम अपने उद्योग की रक्षा करने के लिए थे, लेकिन हम उन देशों में अस्थिरता के लिए अतिसंवेदनशील होंगे जो कच्चे माल के लिए हमारे प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं.
एक तथ्य यह भी है कि कुछ देशों द्वारा कुछ क्षेत्रों का एकाधिकार हो गया है. ऐसे में अधिकांश देश अपने घरेलू उद्योग को पर्याप्त संसाधन प्रदान करने के लिए इन देशों पर निर्भर हैं. यह चिंता एक प्रमुख कारण है कि भारत सहित अधिकांश देश अपनी व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं क्योंकि यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है. जापान और अमेरिका जैसे देशों द्वारा इस तरह के हस्तक्षेप की घोषणा पहले ही की जा चुकी है.
हालांकि, अलगाव में इस तरह के प्रयास कार्रवाई का सबसे अच्छा संभव कोर्स नहीं हो सकता है. उदाहरण के लिए, भारत कुछ फार्मास्युटिकल एपीआई निर्माताओं को स्थानांतरित करने में सफल हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को भारत में धकेल सकता है. हालांकि, सेमीकंडक्टर उद्योग को केवल भारत के लिए पूरी तरह से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाइयों को स्थापित करने में सक्षम नहीं पाया जाएगा. कई ऐसे उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर इनवेस्टमेंट की जरूरत होती है जो केवल मीडियम टर्म में रिटर्न देंगे. इसलिए, भले ही भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक बड़ा हिस्सा स्थानांतरित करने का प्रबंधन करता है, लेकिन इसके लिए कच्चे माल जैसे घटकों और अर्धचालक के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होगा. इस प्रकार, हमारा आयात बिल अपनी संरचना में एक बदलाव देखेगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक सामानों को इंपोर्ट करने से इलेक्ट्रॉनिक घटकों को आयात करने तक जाएंगे जब तक कि हम देश में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चिरिंग (Manufacture) इकोसिस्टम स्थापित नहीं करते हैं.
यही कारण है कि कलैक्टिकव ब्लॉक के निर्माण में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मुख्य भूमिका होगी. यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे पास अपनी उपज बेचने के लिए हमारे निजी क्षेत्र के लिए एक बड़ा मार्केट उपलब्ध हो. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्विक स्तर की कंपनियों और महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए क्षमता बनाने के लिए एक मजबूत आर्थिक प्लेटफार्म देगा. इस प्रकार, यह ऐसी वस्तुओं के एकाधिकार को व्यवस्थित रूप से तोड़ने की रणनीति के रूप में काम कर सकता है. वहीं अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे सकता है.
हमें यह समझना चाहिए कि हमारी वृद्धि के लिए कुछ बाध्यकारी बाधाएं हैं जो हमें कुछ वर्षों से अधिक के लिए 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर को बनाए रखने से रोकेंगी. इनमें से कुछ आपूर्ति पक्ष में हैं जबकि अन्य मांग पक्ष में हैं. हालांकि सुधारों का वर्तमान सेट उत्पादकता में सुधार करेगा और इस प्रकार हमें 7.5% विकास दर बनाए रखने में सक्षम करेगा, व्यापार-समझौतों के माध्यम से इनमें से कुछ बाधाओं को संबोधित करते हुए इस स्तर से परे विकास को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.
(कॉलम में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं. लेख में दिए फैक्ट्स और विचार किसी भी तरह Money9.com के विचारों को नहीं दर्शाते.)