बंद होगा फर्जी लोन ऐप का खेल, RBI ने की यह तैयारी

RBI ने केंद्र सरकार को वैध लोन ऐप्स की लिस्ट साझा की है. लीगल ऐप्स की लिस्ट से सरकार को फर्जी ऐप्स का पता लगाने में मदद मिलेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय IT मंत्रालय जल्द ही उन अवैध लोन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं. मिंट BFSI शिखर सम्मेलन में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह जानकारी साझा की है. उन्होंने कहा कि RBI ने बैंकों और NBFC की मदद से कर्ज ऐप्स की एक लिस्ट तैयार की थी और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय को दिया था.

RBI और सरकार में तालमेल

“लेकिन, समस्या अवैध कर्ज देने वाले ऐप्स के साथ है. हम पहले ही सरकार के साथ एक लिस्ट साझा कर चुके हैं.’ जब भी हमें कोई और समस्या आती है, तो हम इसे सरकार को देते हैं. RBI और सरकार के संबंधित मंत्रालयों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच एक्टिव सबंध है. अवैध कर्ज देने वाले ऐप्स के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए इन एजेंसियों के बीच बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, ”दास ने कहा.

बहुत बड़ा है अवैध लोन बाजार

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक IT मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि RBI ने “वैध” कर्ज देने वाले ऐप्स की एक लिस्ट भेजी थी. पिछले कुछ सालों में, डिजिटल लोन में वृद्धि की वजह से धोखाधड़ी वाली कंपनियां तेजी से बढ़ी हैं. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक अवैध लोन बाजार कम से कम 70-80 करोड़ डॉलर के बीच हो सकता है.

प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी

RBI की कार्रवाई तब आई है जब IT मंत्रालय ने पिछले महीने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स के विज्ञापन करने को मना किया था. मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि किसी भी फ्रॉड के मामले ऐसे बिचौलियों/ प्लेटफॉर्म की “एकमात्र जिम्मेदारी” होगी.

सोशल मीडिया ऐप्स को जारी निर्देश

मेटा के फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जारी एक एडवाइजरी में मंत्रालय ने उनसे सात दिनों में अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा था. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एडवाइजरी जारी करते समय कहा था कि IT मंत्रालय कई महीनों से RBI के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, लेकिन हमने हाल ही में इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपना प्रयास तेज कर दिया है.