हर 5 में से 3 दुकानदार कर रहे Paytm से तौबा!
किराना क्लब के एक अध्ययन से पता चलता है कि पेटीएम का उपयोग करने वाले लगभग 42% किराना विक्रेता अन्य भुगतान ऐप पर स्विच कर चुके हैं
पिछले हफ्ते भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से पेटीएम बैंक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले से यूजर्स संशय में हैं. यहीं वजह है कि बहुत से किराना दुकानदारों ने पेटीएम की जगह दूसरे भुगतान ऐप में स्विच कर लिया है. वे पेटीएम से लेन-देन मना कर रहे हैं. किराना क्लब के एक अध्ययन से पता चलता है कि पेटीएम का उपयोग करने वाले लगभग 42% किराना विक्रेता अन्य भुगतान ऐप पर स्विच कर चुके हैं. इतना ही नहीं अन्य 20% किराना स्टोर भी ऐसा करने की योजना बना रहे हैं. बता दें देश भर में करीब 1.8 मिलियन किराना स्टोर हैं.
बता दें भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिछले सप्ताह देश के सबसे बड़े भुगतान ऐप्स में से एक पेटीएम को नियमों का अनुपालन न करने के कारण 29 फरवरी के बाद नई जमा स्वीकार करना और क्रेडिट लेनदेन की अनुमति देना बंद करने का निर्देश दिया था. आरबीआई के फैसले के बाद पेटीएम ने उपयोगकर्ताओं को भरोसा दिलाया था कि ऐप 29 फरवरी के बाद भी सामान्य रूप से काम करना जारी रखेगा, हालांकि वे पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. ऐप की सेवाएं जारी रहने के बावजूद लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं. किराना क्लब के सर्वेक्षण में शामिल लगभग 69% मॉम-एंड-पॉप स्टोर्स पेटीएम का उपयोग कर रहे हैं और उनमें से दो-तिहाई से अधिक ने कहा कि आरबीआई प्रतिबंध के बाद भुगतान ऐप पर उनका भरोसा कम हो गया है. हालांकि उन्हें उम्मीद है कि इस घटना से उनके व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
किराना क्लब के संस्थापक अंशुल गुप्ता का कहना है कि आरबीआई के इस प्रतिबंध से व्यवधान पैदा हो सकते हैं, लेकिन किराना स्टोर ज्यादा चिंतित नहीं हैं क्योंकि इसके कई वैकल्पिक भुगतान विकल्प मौजूद हैं. हालिया सर्वेक्षण से यह भी संकेत मिलता है कि राज्यों में किराना दुकानों ने सुचारू व्यवसाय संचालन सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही दूसरे भुगतान ऐप्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है.
इन भुगतान विकल्पों का हो रहा इस्तेमाल
किराना क्लब के आंकड़ों के अनुसार, जिन खुदरा विक्रेताओं ने अन्य भुगतान ऐप्स का उपयोग करना शुरू किया है या योजना बना रहे हैं, उनमें से आधे लोग PhonePe को पसंद करते हैं. इसके बाद 30% यूजर्स Google Pay और 10% का झुकाव भारतपे पर है. भारत में, तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में किरानावालों की हिस्सेदारी तीन-चौथाई है, और अधिकांश कंपनियां सीधी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं.