रिकॉर्ड स्तर पर Bharti Airtel का शेयर, m-cap 4 लाख करोड़ रुपये के पार

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Bharti Airtel Share: टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल के शेयर में पिछले दिनों से चल रही अच्छी-खासी तेजी के चलते कंपनी के बाजार पूंजीकरण ने चार लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. बुधवार को भारती एयरटेल (Bharti Airtel) चार लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली 12वीं भारतीय कंपनी बन गई है. बुधवार को कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का शेयर ताजा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिससे बाजार पूंजीकरण चार लाख करोड़ के पार जा पहुंचा.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भारती एयरटेल का शेयर बुधवार को 696.05 रुपये पर खुला था. कारोबारी सत्र के दौरान इसने 734.95 रुपये का ताजा रिकॉर्ड स्तर बनाया है, जिससे कंपनी का मार्केट कैप चार लाख करोड़ रुपये को पार कर गया. एयरटेल के शेयर में इस साल अब तक 43 फीसदी की तेजी आ चुकी है.

भारती एयरटेल से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एचयूएल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक चार लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण को पार कर चुके हैं.

पिछले कुछ सत्रों से टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है. वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले दस सत्रों में 45 फीसद उछल चुका है. भारती एयरटेल पिछले 12 सत्रों में 23 फीसद उछल चुका है. रिलायंस कम्युनिकेशन भी पिछले दो हफ्ते में 33 फीसद से अधिक चढ़ चुका है. पिछले एक महीने में भारती एयरटेल के शेयर में 13.19 फीसद की तेजी आई है.

बुधवार दोपहर 2 बजकर 56 मिनट पर भारती एयरटेल का शेयर बीएसई पर 5.03 फीसद या 34.90 रुपये की तेजी के साथ 729 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, कंपनी का बाजर पूंजीकरण इस समय 4,00,506.09 करोड़ रुपये पर था.

टेलीकॉम सेक्टर को सरकार की राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting Decision) में टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ा फैसला हुआ है. सरकार ने बुधवार को टेलीकॉम सेक्टर को राहत प्रदान की है. केंद्रीय कैबिनेट ने टेलिकॉम सेक्टर में 100 फीसदी एफडीआई को मंजरी दे दी है. साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर पेमेंट पर राहत मिलेगी. सरकार ने कहा कि देनदारी को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा. साथ ही, नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को एजीआर से हटाया जाएगा. कैबिनेट ने बकाया एजीआर के लिए 4 साल के मोरेटोरियम की भी घोषणा की है.