Ayushman Bharat: आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी पैसों से चलने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना है. इस स्कीम को सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था. इस स्कीम को खासतौर पर समाज के कमजोर और गरीब तबके को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम के बारे में कहा था, “आयुष्मान भारत नए भारत की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है.”
आयुष्मान भारत में दो घटक हैं. ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) हैं.
आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ और वेलनेस सेंटर (HWC) को सरकार लगाती है. ये HWC इस तरह से तैयार किए गए हैं ताकि लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.
इस स्कीम के तहत सरकार ने पूरे देश में 1,50,0000 HWC तैयार करने का लक्ष्य रखा है.
आयुष्मान भारत योजना का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) है. इसके तहत सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर दिया जाता है. इसके तहत लोग किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं.
ये स्कीम पूरी तरह से कैशलेस है. देश के करीब 50 करोड़ गरीब और कमजोर तबके के लगों को इससे फायदा होगा.
आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को एक ई-कार्ड मुहैया कराया जाता है. उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 10 अगस्त 2020 तक कुल 12.55 करोड़ PM-JAY के e-कार्ड जारी किए जा चुके हैं.
इस स्कीम में 3 दिन का प्री-हॉस्पिटलाइजेशन और 15-दिन का पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन खर्च दिया जाता है. इसमें डायग्नोस्टिक्स और मेडिसिन का खर्च भी शामिल है.
इसमें परिवार का आकार, उम्र या जेंडर को लेकर कोई पाबंदी नहीं है.
ये स्कीम पूरे देश में लागू है.
आयुष्मान भारत के तहत पूरा इलाज कैशलेस होता है.
आयुष्मान भारत स्कीम को ग्रामीण और शहरी इलाकों में रह रहे 10 करोड़ गरीब परिवारों को हेल्थकेयर सर्विस मुहैया कराने के लिहाज से उतारा गया है.
इसके क्राइटेरिया के मुताबिक, जिन लोगों के पास पक्का घर, लैंडलाइन फोन, रेफ्रिजरेटर, दुपहिया, थ्रीव्हीलर या चौपहिया गाड़ी है या जो 10,000 रुपये महीना से ज्यादा कमाते हैं वे इस स्कीम के योग्य नहीं हैं.
आप आयुष्मान भारत योजना के कॉल सेंटर पर कॉल करके भी इस योजना की जानकारी ले सकते हैं. आप 14555 या 1800-111-565 पर कॉल कर सकत हैं.
आयुष्मान भारत योजना के लिए कोई खास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है. ये स्कीम 2011 के आर्थिक सामाजिक जातिगत गणना के तहत पहचाने गए सभी लाभार्थियों पर लागू होती है.