वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम सेटलमेंट में तेजी का दिया निर्देश

Pic: PTI

Claim Settlement: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीमा कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात में क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया में तेजी के निर्देश दिए हैं. उन्होंने क्लेम की प्रक्रिया से जुड़ी कागजी जरूरतों को आसान बनाने के लिए कहा है.

इस दौरान COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) बीमा योजना के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की और महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में लंबित दावों के वितरण में तेजी लाने के लिए कहा.

वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कि इस योजना में अब तक 2,403 करोड़ रुपये के 1.2 लाख दावों का भुगतान (Claim Settlement) किया जा चुका है.

PMJKPY: 209.5 करोड़ रुपये का क्लेम सेटलमेंट

समीक्षा के दौरान, वित्त मंत्री ने पाया कि पीएमजीकेपी योजना के तहत, अब तक कुल 419 क्लेम का भुगतान किया गया है. इसके तहत नामांकित व्यक्तियों के खाते में 209.5 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं.

दस्तावेजों को भेजने वाले उत्पन्न होने वाली देरी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और नोडल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक साधारण प्रमाण पत्र प्रक्रिया के लिए पर्याप्त होगा इन दावों के लिए.

उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के प्रयासों की भी सराहना की, जिसे योजना का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया है.

सीतारमण ने लद्दाख के उदाहरण का हवाला दिया, जहां डीएम प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 4 घंटे के भीतर एक क्लेम का निपटारा किया गया और भविष्य में इसी तरह का दृष्टिकोण बनाए रखने का आग्रह किया.

वित्त मंत्री ने राज्यों को स्वास्थ्य कर्मियों के COVID क्लेम को प्राथमिकता के आधार पर लेने और इस सरल तंत्र का अधिकतम उपयोग करने का भी निर्देश दिया.

PMJJBY में 1.2 लाख दावों का भुगतान

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि PMJJBY के तहत महामारी की शुरुआत से 9,307 करोड़ रुपये के 4.65 लाख क्लेम का भुगतान किया गया है. यानी 1 अप्रैल 2020 से अब तक, 2403 करोड़ रुपये के 1.2 लाख क्लेम का भुगतान किया गया है. मंत्रालय के मुताबिक क्लेम सेटलमेंट रेश्यो 99 फीसदी रहा है.

वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बीमा कंपनी के अधिकारियों को विशेष रूप से महामारी की अवधि के दौरान मृतक पॉलिसी धारकों के नामांकित व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करते समय सहानुभूति जारी रखनी चाहिए.

उन्होंने दावों की फास्‍ट प्रोसेसिंग के लिए बीमा कंपनियों और बैंकों द्वारा किए गए हालिया प्रयासों की भी सराहना की.

PMSBY में 82,660 दावों का भुगतान

समीक्षा के दौरान वित्त मंत्री ने PMSBY योजना के तहत किए गए दावों के निस्तारण का भी जायजा लिया और कहा कि 31 मई, 2021 तक 1,629 करोड़ रुपये के कुल 82,660 दावों का भुगतान किया जा चुका है.

उन्होंने कहा कि ये दावा राशि उन नामांकित व्यक्तियों को बहुत आवश्यक वित्तीय राहत प्रदान करती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. सरकार के कदम इस प्रक्रिया की आसानी और गति को बढ़ाएंगे.

उन्होंने महामारी के दौरान पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत दावों के प्रोसेस की सुविधा के लिए हाल ही में की गई निम्नलिखित पहल की भी सराहना की.

इन कामों  की सराहना

– बीमाकर्ताओं द्वारा दावों का प्रोसेस 30 के बजाय 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है.
– बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण
– कागजी कार्यवाही से ज्‍यादा क्‍लेम डॉक्‍यूमेंटस का हस्‍तांतरण
– सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां जून 2021 तक क्लेम ट्रांसमिशन के लिए एपीआई-आधारित ऐप लागू करेंगी
– मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले डीएम/अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी डॉक्टर का प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र पर विचार करना
– रेशनलाइज्‍ड प्रपत्र और सरलीकृत दावों की प्रक्रिया शीघ्र ही जारी की जा रही है