UP सरकार ने गन्ना किसानों के 75% बकाया का भुगतान किया

अब निजी चीनी मिलें SAP में से 325 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करेंगी, जबकि शेष 35 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर, 2020 से 5 अगस्त, 2021 के बीच गन्ने का 75% बकाया किसानों को चुका दिया है. 2020-21 के पेराई सत्र में कुल लगभग 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया गया है. गन्ना किसानों को इस सीजन के लिए भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 7,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. हालांकि हाल के दिनों में कोविड-19 महामारी के कारण चीनी की खपत कम हुई है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सीजन में बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एक साथ इतनी बड़ी रकम वितरित की है.

सरकार ने किए हैं कई उपाए

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गन्ना विकास) संजय भूसरेड्डी का कहना है कि विभाग ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें चीनी के अलावा अन्य गन्ना उत्पादों जैसे खोई, प्रेस मिट्टी और गुड़ की टैगिंग शामिल है.

इन बुनियादी उत्पादों के अलावा, गुड़ या गन्ने के रस से उत्पादित इथेनॉल और इथेनॉल का उपयोग करके उत्पादित सैनिटाइजर को भी गन्ने के भुगतान के लिए टैग किया गया था. दिलचस्प बात यह है कि एथनॉल का उत्पादन और बिक्री बढ़ने से गन्ने की कीमत भी बढ़ गई है.

गन्ना भुगतान के लिए एस्क्रो खाता

2017 में विशेष रूप से, अब उत्तर प्रदेश में नई सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी/वरिष्ठ गन्ना विकास अधिकारी की देखरेख में एक एस्क्रो खाता बनाया. खाता, नामित अधिकारियों और मिल प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है. नियमों के अनुसार, इस खाते में प्राप्त होने वाली राशि का 85% किसानों को भुगतान के लिए निर्धारित किया जाता है. इस तरह के विनियमों के परिणामस्वरूप गन्ने के भुगतान के लिए दी जाने वाली धनराशि के डायवर्जन पर रोक लगा दी गई है.

पिछले चार साल में सबसे अधिक भुगतान हुआ

वरिष्ठ अधिकारी भूसरेड्डी ने कहा, “पिछले चार वर्षों में लगभग 45 लाख किसानों को किए गए 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान अब तक के कुल भुगतान में सबसे अधिक है.” उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने राज्य भर के किसानों के आर्थिक हित और सर्वांगीण विकास में तेजी से काम किया है.

39 मिलें कर चुकी हैं 100% भुगतान

राज्य में 120 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 93 निजी स्वामित्व वाली हैं. 23 मिलें सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जबकि शेष 3 का संचालन उत्तर प्रदेश शुगर कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है. रिकॉर्ड के मुताबिक, 39 मिलों ने चालू सीजन के भुगतान का 100% भुगतान किसानों को कर दिया है, जबकि 26 मिलों ने 80% भुगतान पूरा कर लिया है.