लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी को खासा परेशान कर रखा है. वहीं, लगातार LPG सिलेंडर की कीमत में हो रहे इजाफे से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है. दरअसल, केंद्र सरकार राशन दुकानों के जरिए छोटे एलपीजी सिलेंडरों की रिटेल बिक्री करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है. इसी के साथ सरकार दुकानों को फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करने के बारे में भी सोच रही है.
LPG के दामों को कम करने के लिए आयोजित हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के साथ वर्चुअल बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) के साथ-साथ सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC) के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा कि एफपीएस के माध्यम से छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री की योजना पर विचार किया जा रहा है.
बैठक में खाद्य सचिव ने राशन की दुकानों फाइनेंशियल रूप से अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया. राज्य सरकारों ने सुझाव दिया कि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से इन दुकानों की वित्तीय उपयोगिता बढ़ सकती है.
पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों (OMC) के प्रतिनिधियों ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) के जरिए छोटे LPG सिलेंडरों की रिटेल बिक्री के प्रस्ताव की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के इच्छुक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाएगी. इन राशन दुकानों के जरिए भी मुद्रा लोन मुहैया कराने पर विचार कर रही है.