Prime Minister Skill Development Scheme: भारतीय रेल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगले महीने से साढ़े तीन हजार बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षण देगा. इन लोगों को तीन वर्ष का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम उत्तर रेलवे करेगी. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2015 में शुरू की गई थी और इसका तीन चरण जनवरी, 2015 में शुरू किया गया था. ढाई हजार युवाओं को उत्तर रेलवे प्रशिक्षण देगा और एक हजार युवा विभिन्न मैनुफैक्चरिंग इकाईयों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. भारतीय रेलवे ने बेरोजगार युवाओं के कौशल को निखार कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए बड़ी पहल की है. इसके तहत आने वाले तीन वर्षों में हजारों युवाओं को रेलवे अपने प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित करेगा. रेलवे के इस प्रयास से बेरोजगार युवाओं के तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिलेगा.
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत भारतीय रेलवे युवाओं को उद्योगों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण द्वारा बेहतर आजीविका प्राप्त करने में मदद करने के लिए रेल कौशल विकास योजना की शुरूआत से इस दिशा में कदम बढ़ा रही है. रेलवे के जोनल रेल और उत्पादन इकाईयां आने वाले तीन वर्षों में क्रमश: 2,500 और 1,000 युवाओं को रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देगी.
बनारस लोकोमोटिव वर्क्स– रेलवे में रेल कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण देने के लिए नोडल प्राधिकरण- ने चार ट्रेडों मशीनिस्ट, वैल्डिंग, फिटर और इलेक्ट्रिशियन को शॉर्टलिस्ट किया है. इसके लिए 100 घण्टे की प्रशिक्षण अवधि का एक पाठ्यक्रम मॉड्यूल तैयार किया गया है. प्रशिक्षण में 70 प्रतिशत व्यावहारिक और 30 प्रतिशत सैद्धांतिक सामग्री शामिल होगी. इस पहल के लिए उत्तर रेलवे के पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, चारबाग, लखनऊ ने 20 सितम्बर 2021 से शुरू होने वाले पहले और दूसरे बैच के प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं.
रेलवे अपने विशाल बुनियादे ढांचे, अनेक तकनीकी कारखानों और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए पूरी तरह तैयार है. रेलवे के इस प्रयास से बेरोजगार युवाओं को रोजगार में मदद देने के लिए बेहतर तकनीकी कौशल उपलब्ध होगा.
बता दें कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारत के बेरोजगार युवाओं को रोजगार कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई, 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गयी थी. यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू की जा रही है.