इनकम टैक्स पोर्टल की कमियां हुई दूर, दाखिल हुए 1.2 करोड़ रिटर्न
Income Tax Portal: Income Tax Portal: सरकार ने बुधवार को कहा कि नए पोर्टल की सभी कमियों को दूर कर लिया गया है अब पोर्टल ठीक तरीके से कम कर रहा है.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया था.
Income Tax Portal: इनकम टैक्स विभाग के नए टैक्स पोर्टल की सभी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है. इस पोर्टल को इंफोसिस ने तैयार किया है, पोर्टल में खामियां आने पर सरकार ने इंफोसिस को नोटिस तक जारी कर दिया था. सरकार ने बुधवार को कहा कि नए पोर्टल की सभी कमियों को दूर कर लिया गया है अब पोर्टल ठीक तरीके से कम कर रहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि अब तक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 1.2 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जिसमें 76.2 लाख से अधिक करदाताओं ने इसके लिए नए पोर्टल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है.
अब तक 95 लाख आयकर रिटर्न का हुआ ई-सत्यापन
सीबीडीटी ने इसे उत्साहजनक प्रवृत्ति बताते हुए कहा कि तकरीबन 95 लाख आयकर रिटर्न का ई-सत्यापन किया जा चुका है और सात लाख से अधिक की प्रक्रिया की जा चुकी है. रिटर्न की प्रक्रिया के लिए रिटर्न का ई-सत्यापन एक पूर्व शर्त है.
हालांकि अभी भी कुछ करदाता लॉग इन करने या अपना रिटर्न दाखिल करने में असमर्थता के बारे में शिकायत कर रहे हैं. सीबीडीटी ने बताया कि वित्त मंत्रालय लगातार इंफोसिस की टीम के साथ समस्या के समाधान की निगरानी कर रहा है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कर दाताओं को आसान फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए इंफोसिस के साथ लगातार पोर्टल पर नजर बनाए हुए है.
सितंबर में प्रतिदिन 3.2 लाख रिटर्न फाइलिंग
सितंबर महीने में रिटर्न फाइलिंग बढ़कर 3.2 लाख प्रतिदिन हो गई है. आयकर विभाग ने बताया कि ई-कार्यवाही के लिए औसतन 8,285 नोटिस प्रतिदिन जारी किए जा रहे हैं.
इसी साल सितंबर में रोजाना के आधार पर 5,889 प्रतिक्रियाएं दर्ज की जा रही हैं. ये आंकड़े करदाताओं को यह संकेत देने के लिए भी हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं और उन्हें अपना रिटर्न दाखिल करने के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
पोर्टल की शुरुआत इसी साल जून में हुई थी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस नए पोर्टल www.incometax.gov.in की शुरुआत 7 जून को हुई थी. शुरू में इस पोर्टल में तकनीकी खामियों को लेकर कई कर दाताओं और पेशेवरों ने शिकायत की थी.
फिलहाल वित्त मंत्रालय इन्फोसिस के साथ लगातार समस्या के समाधान पर नजर रखे हुए हैं. इस पोर्टल को विकसित करने का कॉन्ट्रैक्ट साल 2019 में इन्फोसिस को दिया गया था.