सेमीकंडक्टर संकट से निपटने के लिए इंसेंटिव स्कीम लाएगी सरकार

सरकार की इस इंसेंटिव स्कीम के तहत MSME और स्‍टार्टअप को फाइनेंशियल हेल्‍प देने के साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग के लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा.

Government will bring incentive scheme to deal with semiconductor crisis, Made in India will get a boost

source: pixabay, सेमीकंडक्टर के लिए सरकार लाएगी इंसेंटिव स्कीम

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पिछले काफी दिनों से यह खबर सामने आ रही है क‍ि सेमीकंडक्‍टर की कमी के कारण दुनियाभर में व्‍यापार प्रभावित हो रहा है. वहीं दुनियाभर में हो रही इसकी कमी के चलते सरकार देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा दे रही है. सरकार ग्‍लोबल इलेक्ट्रानिक चिप कंपनियों को देश में बिजनेस के लिए आकर्षित करने के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाएगी. एक अधिकारी ने बताया कि सरकार एक नई सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने पर विचार कर रही है. इस स्‍कीम के तहत MSME और स्‍टार्टअप को फाइनेंशियल हेल्‍प देने के साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग के लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा.

इन कंपनियों के डेवलपमेंट सेंटर देश में हैं मौजूद

बता दें क‍ि देश में कई ग्‍लोबल कंपनियों के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर पहले से हैं जो क‍ि चिपसेट के विकास को सपोर्ट करते हैं. जो कंपनियां मौजूद हैं उनमें इंफीनियोन, इंटेल, मीडियाटेक, क्वालकाम, और टेक्सास इंस्ट्रूमेंटस शामिल हैं.

अगले महीने हो सकता है सम्‍मेलन

सरकार सेमिकंडकर के क्षेत्र में रोडमैप पर चर्चा करने के लिए नवंबर में सेमीकंडक्टर कंपनियों के एक सम्मेलन करने जा रही है. इस बात की जानकारी पिछले सप्‍ताह सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी थी. इस दौरान उन्‍होंने कहा था क‍ि सरकार को उम्‍मीद है कि आने वाले कुछ सालों में 25 से ज्‍यादा ऐसी कंपनियां देश में स्थापित हो सकेंगी जो वैश्विक सेमीकंडक्टर के बाजार को प्रभावित करेंगी. वहीं उद्योग संगठन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) के चेयरमैन राजीव खुशु ने कहा कि यह एक बड़ी पहल है, जो सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में भारत की ताकत से लाभान्वित होगी.

ये मिलेगा स्‍कीम का फायदा

इस स्‍कीम के तहत  पहले साल करीब 250 करोड़ और अगले चार साल में 750 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है. वहीं प्लांट लगाने में होने वाले खर्च का 50% तक इंसेंटिव मिल सकता है.  एक कंपनी को अधिकतम 15 करोड़ रुपये मिलेंगे हैं.  इसी के साथ सरकार की योजना  अगले पांच साल में 15 सेमीकंडक्टर डिजाइन विकसित करने की है. वहीं सरकार का जोर  100 सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप पर जोर रहेगा.

Published - October 27, 2021, 04:52 IST