E-SHRAM Portal पर हुए 8 करोड़ रजिस्ट्रेशन, इसमें महिलाओं की संख्या अधिक

E-SHRAM portal: जिन राज्यों ने महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की दिशा में अथक प्रयास किए, वहां 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है.

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पूरे देश में 51.66 प्रतिशत पंजीकरण केवल महिलाओं के हुए हैं. बिहार से कुल पंजीकरण में से 56 प्रतिशत महिलाएं थीं

पूरे देश में 51.66 प्रतिशत पंजीकरण केवल महिलाओं के हुए हैं. बिहार से कुल पंजीकरण में से 56 प्रतिशत महिलाएं थीं

E-SHRAM portal: असंगठित क्षेत्रों के लिए बनाए गए सरकार के ई-श्रम पोर्टल (E-SHRAM portal) ने बुधवार को 8 करोड़ रजिस्ट्रेशन को पार कर लिया है. यानी 8 करोड़ लोगों ने इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है. एक ताजा आकड़ों में यह जानकारी दी गई है. अकेले पश्चिम बंगाल में एक चौथाई पंजीकरण हुए हैं. सभी राज्यों में महिलाओं द्वारा पंजीकरण कराने की संख्या सबसे अधिक रही, लेकिन भारत में यह दर कम रही. बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया अध्ययन, 2020 के अनुसार जिन राज्यों ने महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की दिशा में अथक प्रयास किए, वहां 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है.

51.66 प्रतिशत पंजीकरण केवल महिलाओं के

खबर के अनुसार पूरे देश में 51.66 प्रतिशत पंजीकरण केवल महिलाओं के हुए हैं. बिहार से कुल पंजीकरण में से 56 प्रतिशत महिलाएं थीं. इसी तरह उत्तर प्रदेश के मामले में पोर्टल पर पंजीकृत होने वालों में 50.75 प्रतिशत महिलाएं थीं. केवल चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से कम महिला पंजीकरण था. जहां दो-तिहाई 18-40 आयु वर्ग के थे. वहीं 10.77 प्रतिशत पंजीकरण 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे. इन आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पोर्टल पर पंजीकृत 87 प्रतिशत श्रमिकों ने बैंक खातों की भी जानकारी दी है.

किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की कितनी प्रतिशत महिलाओं ने पोर्टल पर कराया पंजीकरण

दादरा और नगर हवेली – 72.46%
लद्दाख – 65.41%
गोवा – 64.77%
जम्मू और कश्मीर – 64.40%
हिमाचल – 64.13%
अंडमान निकोबार द्वीप समूह – 62.02%
राजस्थान – 61.49%
मध्य प्रदेश – 61.44%
दिल्ली – 61.11%
हरियाणा – 60.82%
छत्तीसगढ़ – 53.37%
चंडीगढ़ – 53.07%
तेलंगाना – 52.93%
उत्तराखंड – 52.64%
पुडुचेरी – 52.46%
उड़ीसा – 51.78%
भारत – 51.66%
उत्तर प्रदेश – 50.75%
मिजोरम – 50.71%
आंध्र प्रदेश – 50.60%
लक्षद्वीप – 50.00%

Published - November 19, 2021, 12:05 IST