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Fight against COVID: कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद के लिए गैर-सरकारी संस्थान अहम भूमिका निभा रहे हैं. लोगों तक ऑक्सजीन पहुंचाना हो, दवाइयां हों, एंबुलेंस सुविधा हो या फिर मदद कराने वाले लोगों की जानकारी ही वेरिफाई करानी हो – ये संस्थान हर मोर्चे पर आगे आकर काम कर रहे हैं. सरकार इनके प्रयासों को और आगे लाने की तैयारी में है. नीति आयोग ने राज्यों के सचिवों को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया जिला अधिकारी इन सिविल सोसायटी संस्थाओं से कोरोना के अनुकूल व्यवहार का पालन करवाने में मदद लें.
केंद्र सरकार 1 लाख से ज्यादा ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) और सिविल सोसायटियों की मदद लेना चाहती है और राज्यों से इनकी सूची बनाने के लिए भी कहा है.
नीति आयोग ने कहा है कि ऐसी संस्थाओं से मदद लेकर लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाने, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने की अपील की जाए ताकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोका जा सके.
नीति आयोग (NITI Aayog) अध्यक्ष और कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए बनाए एंपावर्ड ग्रुप के सदस्य अमिताभ कांत ने कहा है कि कोविड-19 को रोकने के लिए जन भागीदारी जरूरी है ताकि हर गांव, जिला और पंचायत स्तर पर कोरोना के खिलाफ जागरुकता लाई जाए. इन इलाकों में गैर-सरकारी संस्थाओं की मदद ली जा सकती है.
आपको बता दें कि कोरोना (COVID-19) की रोकथाम के लिए कई राज्यों ने वीकेंड लॉकडाउन या रात्रि कर्फ्यू का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे संपूर्ण लॉकडाउन से देश को बचाना चाहते हैं तो वहीं कई राज्यों ने स्वतः ही लॉकडाउन लगाया है.