Corporate central: वेदांता को कैसे लगा डबल झटका?

1. अदानी-हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने SEBI से कहा है कि वो एक्‍सपर्ट कमिटी के सुझावों पर अपने जवाब दाखिल करे. SEBI ने विदेशी निवेशकों के लिए साल 1999 में हुए नियमों में बदलाव को सही ठहराया है. सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि FPIs के मामले में पुराने कानून से यह पता करना कठिन था कि उनके वास्‍तविक लाभार्थी कौन हैं. एक्‍सपर्ट कमिटी ने आरोप लगाया था कि 1999 में नियम बदलने की वजह से यह मुश्‍किल आ रही है.

2. अब वाडिया ग्रुप खुद Go First की बोली लगाने के लिए पार्टनर्स की तलाश कर रहा है. वाडिया ग्रुप ही Go First का पूर्व प्रमोटर है. दरअसल कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रही एयलाइन गो फर्स्ट को अब बेचने की तैयारी हो रही है. जिसके लिए कंपनी के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी RP ने बिक्री के लिए इच्छुक कंपनियों से एक्‍सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्‍ट यानी EoI आमंत्रित किए हैं. इस बीच खबर ये भी है कि Aviation सेक्टर के रेगुलेटर DGCA ने दिल्‍ली हाईकोर्ट को बताया है कि गोफर्स्‍ट के lessors यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियां विमानों की मेंटेनेंस का काम नहीं कर सकतीं.

3. Jet Airways को फिर से रनवे पर लाने की कोश‍िश नाकाम होती दिख रही है. एयरलाइन को कर्ज देने वाले बैंकों की कमिटी यानी CoC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है क‍ि अब इसका कामकाज पूरी तरह से बंद कर देना ही एक विकल्‍प है. जेट में जान फूंकने की कोश‍िश में लगे नए निवेशकों जालान-कालरॉक कंसोर्शियम यानी JKC की योजना भी कारगर नहीं रही है. जेट के लिए साल 2021 में रेजोल्‍युशन प्‍लान पारित हुआ था लेकिन जेट की CoC ने कोर्ट को बताया कि एयरलाइन के लिए बोली जीतने वाले जालान-कालरॉक कंसोर्शियम ने तबसे लेकर अब तक कंपनी में एक रुपया भी नहीं लगाया है.

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