मनी टाइम: डीजल वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध

समिति ने 2035 तक पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल, स्‍कूटर और थ्री-व्‍हीलर को भी प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया है.

दिल्ली विकास प्राधिकरण अगले कुछ दिनों में 14000 फ्लैट की नीलामी शुरू करने जा रहा है. ये फ्लैट दिल्ली में अलग-अलग लोकेशंस पर बनकर तैयार हैं. DDA ने इन पुराने बने फ्लैटों की खामियों को पूरी तरह से दूर कर दिया है. इस बार इनकी कीमतें भी पिछली बार के मुकाबले कम रखी गई हैं. इस हफ्ते होने वाली DDA की बैठक के बाद इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा.

डीजल वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध

पेट्रोलियम मंत्रालय की एक समिति ने सरकार से कहा है कि वह डीजल कारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दे. समिति ने सुझाव दिया है कि भारत को 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए. समिति ने इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही है. समिति ने 2035 तक पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिल, स्‍कूटर और थ्री-व्‍हीलर को भी प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया है.

HDFC Bank ने कर्ज किया महंगा

HDFC Bank ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में 15 बेसिस प्वाइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है. इससे अब HDFC बैंक के कस्टमर्स के लिए होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन महंगा हो जाएगा.. वहीं मौजूदा ग्राहकों के लिए EMI बढ़ जाएगी. बैंक ने अलग-अलग टेन्योर के लिए लेंडिंग रेट में 5 से 15 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की है.. नई दरें 8 मई से लागू हो चुकी हैं.. एक साल के लिए MCLR बढ़कर हुई 9.05 फीसदी.

बिना दावे वाली राशि लौटाएगी सरकार

बैंक और अन्‍य वित्‍तीय संस्‍थाओं के पास बिना दावे वाली जमा राशि को लोगों को लौटाने के लिए सरकार एक विशेष अभियान चलाएगी. फाइनेंशियल स्‍टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी FSDC की बैठक में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय वित्तीय प्रणाली पर अमेरिकी बैंकों के विफल होने का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है. भारतीय वित्तीय प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है. फरवरी 2023 तक बैंकों ने 35000 करोड़ रुपए की बिना दावे वाली राशि RBI को सौंपी है.

गो-फर्स्‍ट नहीं बेचेगी टिकट

DGCA ने वित्तीय संकट का सामना कर रही एयरलाइन गो-फर्स्ट को अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग फौरन रोकने का निर्देश दिया है. DGCA ने गो-फर्स्‍ट को सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय ढंग से परिचालन कर पाने में नाकाम रहने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.. गो-फर्स्‍ट को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है. गो फर्स्ट से मिलने वाले जवाब के आधार पर ही उसे दिए गए विमान परिचालन प्रमाणपत्र को जारी रखने पर फैसला लिया जाएगा.

बड़े घरों की मांग बढ़ी

इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में महंगे घरों की बिक्री ढाई गुना बढ़कर 4,000 इकाई रही.रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी CBRE के मुताबिक, देश के सात प्रमुख शहरों में बेहतर सुविधाओं वाले बड़े अपार्टमेंट की भारी मांग है. एक साल पहले इसी अवधि में महंगे घरों की बिक्री 1,600 इकाई रही थी. दिल्ली-एनसीआर में महंगे मकानों की बिक्री मार्च तिमाही में तीन गुना बढ़कर 1,900 इकाई रही.. एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 600 इकाई था.

मिला लीथियम का बड़ा भंडार

जम्मू-कश्मीर के बाद अब राजस्थान में लीथियम का बड़ा भंडार मिला है. यह भंडार इतना बड़ा है कि इससे देश की 80 फीसदी डिमांड को पूरा किया जा सकता है. नागौर जिले की डेगाना नगरपालिका में लीथियम के पर्याप्त भंडार की पहचान की गई है. लीथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में होता है. अभी भारत आयात के जरिये लीथियम की मांग को पूरा कर रहा है. जिससे विदेशी मुद्रा काफी मात्रा में खर्च हो रही है.

महंगा होगा भारत में बीमा

भारत में कंपनियों और वाहन मालिकों के लिए इंश्‍योरेंस कवर जल्‍द महंगा होने वाला है. यूक्रेन-रूस युद्ध और दुनियाभर में मौसम संबंधित दुर्घटनाओं की वजह से रिइंश्‍योरेंस कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है. इस वजह से उन्‍हानें अपनी इंश्‍योरेंस रेट में 40 से 60 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है. रिइंश्‍योरेंस रेट्स में बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज, मरीन और मोटर कवर्स के इंश्‍योरेंस प्रीमियम में अब कम से कम 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. अगले दो-तीन महीने में भारत में इंश्‍योरेंस प्रीमियम के दाम बढ़ते हुए दिखेंगे.

RR काबेल लेकर आएगी IPO

बिजली के केबल बनाने वाली RR काबेल ने बाजार से पैसा जुटाने के लिए सेबी के पास IPO दस्‍तावेज जमा कर दिए हैं. DRHP के मुताबिक, IPO के तहत 225 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे. वहीं कंपनी के प्रमोटर्स और अन्य शेयरधारक OFS के तहत पौने दो करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश लेकर आएंगे. RR काबेल में TPG कैपिटल की 21 फीसदी हिस्सेदारी है.. कंपनी IPO से जुटाई गई राशि का उपयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्ज को आंशिक या पूरी तरह चुकाने में करेगी.