जब खर्च ही नहीं होता, तो किस काम का कृषि बजट?

कृषि मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को बीते 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वापस लौटा दिए हैं. ऐसा तब हुआ है जब सरकार के द्वारा हाल के वर्षों में कृषि मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी की गई है. कृषि मंत्रालय बजट में आवंटित की गई राशि का इस्तेमाल नहीं कर पाया और उसे इस राशि को वापस लौटाना पड़ा है. कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2022-मार्च 2023 के दौरान कृषि मंत्रालय ने 1.24 लाख करोड़ रुपए के सालाना आवंटन में से 21,005.13 करोड़ रुपए वापस कर दिए थे, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मंत्रालय के द्वारा लौटाई गई राशि का करीब चार गुना है. वित्त वर्ष 2021-22 में 1.23 लाख करोड़ रुपए के सालाना आवंटन में से 5,152.6 करोड़ रुपए मंत्रालय ने लौटाए थे.

कृषि मंत्रालय ने 2020-21 में 23,824.53 करोड़ रुपए, 2019-20 में 34,517.7 करोड़ रुपए और 2018-19 में 21,043.75 करोड़ रुपए की राशि वापस कर दी थी. आंकड़ों के मुताबिक कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाले कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने 2022-23 में अपने कुल आवंटन 8,658.91 करोड़ रुपए में से 9 लाख रुपए, 2021-22 में 1.81 करोड़ रुपए, 2020-21 में 600 करोड़ रुपए, 2019-20 में 232.62 करोड़ और 2018-2019 में 7.9 करोड़ रुपए लौटाए हैं.

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू करने के साथ कृषि मंत्रालय के तहत दोनों विभागों का संयुक्त बजट 54,000 करोड़ रुपए (सरकार के 24.42 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट का 2.3 फीसद) से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1.32 लाख करोड़ रुपए (सरकार के 39.44 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट का 3.5 फीसद) हो गया है. हालांकि सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कृषि मंत्रालय के कुल आवंटन को वित्त वर्ष 2022-23 में 1.32 लाख करोड़ रुपए से मामूली रूप से घटाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया.