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सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए खाद्य सब्सिडी का अनुमान पेश किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक के लिए जिन लोगों के ऊपर 25 हजार रुपए तक का टैक्स बकाया है, उनसे डिमांड अब खत्म हो जाएगी.
सीतारमण ने कहा कि 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प के साथ सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है.
मनरेगा जैसी योजनाओं में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बजट में आवंटन की राशि को बड़े स्तर पर बढ़ाया गया है.
इससे पहले वित्त वर्ष 2023-2024 में कैपेक्स 10 लाख करोड़ रुपए था.
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए और पुराने दोनों ही टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब दरों में कोई बदलाव नहीं किया.
इस अंतरिम बजट में सरकार ने कई ऐसे ऐलान किये हैं जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा.
देश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 149 हो गई.
1 करोड़ घरों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी.