क्या Short-Term Interest Rates में वृद्धि के चलते Loan हो रहा महंगा?
Short-Term Interest Rates: विशेषज्ञों ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि कई कारक हैं जो उधार दरों को प्रभावित करते हैं.
IMAGE: pixabay, अब आवास ऋण की ब्याज दरें अब तक के सबसे निचले स्तर 6.5 प्रतिशत (अस्थायी दर) पर आ गई हैं. एमपीसी की सदस्य आशिमा गोयल ने अक्टूबर की बैठक में कहा कि लंबी अवधि की ब्याज दरों के बढ़ने की संभावना नहीं है.
Short-Term Interest Rates: भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड 19 के आर्थिक झटके को कम करने के लिए बैंकों को पर्याप्त मात्रा में पैसा दे रखा है जिसके कारण ब्याज दरें कम हो रही हैं. हाउसिंग लोन की ब्याज दरें अब तक के सबसे निचले स्तर 6.5% पर आ गई हैं, लेकिन सितंबर के अंत से छोटी अवधि में ब्याज दरें बढ़ रही हैं क्योंकि मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट (MIBOR) 3.80% के करीब 3.86% हो गया है.
बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अल्पकालिक ब्याज दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप ऋण महंगा हो जाता है और जमाकर्ताओं को अपनी एफडी पर अधिक कमाई होती है.
विशेषज्ञों ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि कई कारक हैं जो उधार दरों को प्रभावित करते हैं. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि तीन महीने के टी-बिल (ट्रेजरी बिल) की कीमत 13 सितंबर को 3.27% से बढ़कर 18 अक्टूबर की नीलामी में 3.44% हो गई. 27 अक्टूबर की नीलामी में कट-ऑफ बढ़कर 3.56% हो गया है।
बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहे
रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साल का टी-बिल यील्ड 18 अक्टूबर को बढ़कर 3.87% हो गया और 27 अक्टूबर की नीलामी में 4% के निशान को पार कर गया और अब 4.04% हो गया है.
वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी की कट-ऑफ दर अक्टूबर की शुरुआत में 3.61 प्रतिशत से बढ़कर महीने के अंत में 3.99 प्रतिशत हो गई है.
इससे पता चलता है कि बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कर रहे हैं, और रिवर्स रेपो दर की तुलना में बहुत बेहतर ब्याज दर प्राप्त कर रहे हैं.
लंबी अवधि की ब्याज दरों के बढ़ने की संभावना नहीं
अब आवास ऋण की ब्याज दरें अब तक के सबसे निचले स्तर 6.5 प्रतिशत (अस्थायी दर) पर आ गई हैं. एमपीसी की सदस्य आशिमा गोयल ने अक्टूबर की बैठक में कहा कि लंबी अवधि की ब्याज दरों के बढ़ने की संभावना नहीं है.
उन्होंने आगे कहा, अगले साल कम अवधि दरों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है. ऑब्जर्वेटरी ग्रुप के सीनियर इंडिया एनालिस्ट अनंत नारायण के हवाले से कहा गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) दरें स्थिर हैं और अगर जमा दरें बढ़ती हैं तो उधारी दरों में बढ़ोतरी की संभावना अधिक हो सकती है.
उन्होंने कहा कि उधार दरों को निर्धारित करने के लिए जिस बेंचमार्क का उपयोग किया जाता है, वह रेपो दर था, जिसके तुरंत बढ़ने की संभावना नहीं है।
कम रिवर्स रेपो रेट में सुधार का संकेत मिल सकता है
दिल्ली में अंबेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले एक मौद्रिक अर्थशास्त्री पराग वकनीस के हवाले से कहा गया है कि निकट भविष्य में मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वसूली शुरू हो गई है.
इससे कम रिवर्स रेपो रेट में सुधार का संकेत मिल सकता है. दैनिक में किए गए विश्लेषण में कहा गया है कि उपभोक्ता और निवेश ऋण के लिए दीर्घकालिक उधार दरों में इसका प्रसारण नहीं हो सकता है, इस तथ्य को देखते हुए कि एमपीसी का ध्यान विकास को समर्थन देने पर है.