NBFC के लिए रिजर्व बैंक ने 4 स्तरीय रेग्युलेटरी गाइडलाइंस जारी की, अक्टूबर 2022 से होगी लागू
NBFC: नई व्यवस्था के तहत कोई एनबीएफसी IPO में धन लगाने के लिए अपने किसी एक ग्राहक को एक करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज नहीं देगी.
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NBFC: अगले वित्तीय वर्ष में कोई भी निवेशक जो इनिशियल पब्लिक ऑफर की सदस्यता लेने का इच्छुक है वह गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC-Non-Banking Financial Company) से एक करोड़ रुपए से अधिक का उधार नहीं ले सकेगा. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसके लिए कड़े नियम बनाए हैं. जो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे. आरबीआई ने देश में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के विनियमन के लिए चार स्केल पर नियमों की सूची तैयार की है.
नई व्यवस्था के तहत कोई एनबीएफसी किसी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ (IPO-Initial public offering) में धन लगाने के लिए अपने किसी एक ग्राहक को एक करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज नहीं देगी.
कंपनियों को उनके आकार के आधार पर चार स्तर पर रखा जाएगा और उनका नियमन कंपनी के आकार, कार्य-क्षेत्र और जोखिम की धारणा के आधार पर होगा.
RBI ने क्या कहा –
ईटी की खबर के मुताबिक आरबीआई ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि कंपनी के आकार पर आधारित नियामकीय व्यवस्था में कंपनी की पूंजीगत आवश्यकताओं, संचालन की गुणवत्ता, सावधानी के नियम और अन्य पहलू शामिल किए गए हैं.
आरबीआई ने कहा, सबसे छोटे आकार वाली सामान्य स्तर की एनबीएफसी (NBFC-BL) के रूप में जाना जाएगा, मध्य आकार वाली कंपनियों (NBFC-ML) और उच्च स्तर की एनबीएफसी (NBFC-UL) के रूप में जाना जाएगा.
चौथी स्तर की में संपत्ती के हिसाब से शीर्ष 10 पात्र कंपनियों को ही स्थान दिया जाएगा. नई व्यवस्था में सभी स्तर की एनबीएफसी के अवरुद्ध NBFC कर्जों को एनपीए की श्रेणी में डालने के लिए 90 दिन से अधिक के बकाया नियम में बदलाव किया गया है.
आरबीआई के चार स्केल पर आधारित नियम क्या कहते हैं ?
बेस लेयर में 1,000 करोड़ रुपये तक की संपत्ति के साथ गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी होंगी. इसमें फाइनेंस फर्म, अकाउंट एग्रीगेटर फर्म, नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (Non-Operative Financial Holding Company-NOFH) और ऐसी संस्थाएं जो सार्वजनिक धन का लाभ नहीं उठाती हैं या जिनका कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है, वे इसमें शामिल होंगी.
मध्य और ऊपरी स्केल –
बीच की परत में जमा लेने वाली एनबीएफसी शामिल होंगी, चाहे संपत्ति का आकार कुछ भी हो, जमा न लेने वाली फर्में जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, साथ ही हाउसिंग फाइनेंस फर्में भी शामिल होंगी. स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड निवेश कंपनियां और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां भी इस श्रेणी में आएंगी.
NBFC जो मापदंडों के एक सेट और स्कोरिंग पद्धति के आधार पर बढ़ी हुई नियामक आवश्यकताओं की गारंटी देते हैं, वह ऊपरी परत में शामिल होंगे.
उच्च श्रेणी के लिए क्या है नियम?
एनबीएफसी पात्र कंपनियां संपत्ति के आकार के हिसाब से हमेशा ऊपरी स्तर पर रहेंगे, चाहे कोई अन्य कारक कुछ भी हो. सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को अगली सूचना तक आधार या मध्य परत में रखा जाएगा, न कि ऊपरी परत में.