NARCL को मिला RBI से लाइसेंस, अब ये काम हो जाएगा आसान
NARCL: बैंड बैंक को एनपीए के 50,000 करोड़ रुपये से 64,000 करोड़ रुपये के बीच वसूली की उम्मीद है.
सूत्रों ने कहा कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 26 फीसदी हो जाती है तो संस्थागत और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सरकारी खजाने को बेहतर कमाई होगी.
NARCL: भारतीय रिजर्व बैंक ने 6,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL) को लाइसेंस प्रदान किया है. NARCL 2 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज से निपटने में मदद करेगा. भारतीय बैंक संघ (IBA) के सीईओ सुनील मेहता ने ट्वीट किया, “शेयर करते हुए खुशी हो रही है #RBI ने 4.10.2021 को #NARCL को लाइसेंस दिया है. #SARFAESI अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत अनुमोदन प्रदान किया गया है, ” एनएआरसीएल को एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) के रूप में पंजीकृत किया जाएगा.
बैड बैंक
NARCL, जिसे बैड बैंक के रूप में जाना जाता है, को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत मंजूरी मिल गई है.
सरफेसी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, एक इकाई पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना परिसंपत्ति पुनर्निर्माण का व्यवसाय शुरू नहीं कर सकती है और उसके पास कम से कम 2 करोड़ रुपये या कुल वित्तीय संपत्ति के 15% से अधिक की राशि नहीं होनी चाहिए.
एआरसी द्वारा अधिग्रहित किया गया
NARCL की संरचना एनएआरसीएल को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण के बाद इस साल जुलाई में मुंबई में शामिल किया गया था.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास बैड बैंक में 51% की बहुलांश हिस्सेदारी है. बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ने एनएआरसीएल में 13.27% हिस्सेदारी खरीदी है, जबकि PNB ने 12.06% हिस्सेदारी खरीदी है.
शेष 49% हिस्सेदारी निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास होगी. लगभग 16 सार्वजनिक क्षेत्र और निजी ऋणदाताओं ने बैड बैंक में 6,000 करोड़ रुपये तक का निवेश किया है.
खराब ऋणों का प्रबंधन NARCL 6,000 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल कर्ज़दाताओं को उनके डूबे हुए ऋणों को खरीदते समय 15% नकद भुगतान करने के लिए करेगा.
शेष 85% सरकार द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा प्राप्तियों से समायोजित किया जाएगा. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, नवगठित NARCL को 2 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज के समाधान के जरिए 50,000 करोड़ रुपये से 64,000 करोड़ रुपये की वसूली की उम्मीद है.
सितंबर में, केंद्र सरकार ने एनएआरसीएल को 30,600 करोड़ रुपये तक की गारंटी को मंजूरी दी थी, जो बैड बैंक की सुरक्षा प्राप्तियों का समर्थन करने के लिए पांच साल में फैली हुई थी.