इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना: बेरोजगारों को मिलेगा 50,000 रुपये का लोन, नहीं देना होगा ब्याज

बैंकों को उम्मीद है कि आर्थिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने पर लोन की मांग में तेजी आएगी

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना: इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, वेंडर्स, थड़ी, ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले नागरिको को 50000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी, जिससे छोटे व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर सके. इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के कारण अनौपचारिक व्यापार पर पढ़े दुष्प्रभाव को कम किया जाएगा. इस योजना को 6 अगस्त, 2021 को लॉन्च किया गया था और यह 31 मार्च, 2022 तक मान्य है.

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ ऋण ब्याज मुक्त होता है. इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है. 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है. लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर करना होगा.

जिले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा. उपखंड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. लाभार्थी द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है. ऋण की राशि का भुगतान चौथे से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जाएगा. लगभग 5 लाख नागरिकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा.

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा. लाभार्थियों की पहचान जिला स्तर पर स्थानीय शहरी संकाय द्वारा वेंडर को जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी. जल्द सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट एवं मोबाइल एप लांच करेगी.

ये हो सकते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी

हेयरड्रेसर
रिक्शावाला
कुम्हार
खाती मोची
मिस्त्री
दर्जी
धोबी
रंग पेंट करने वाले
नल बिजली की मरम्मत करने वाले आदि.