आधार कार्ड में दी गई आपकी जानकारी सही और पूरी होनी चाहिए ताकि आपको भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
कंपनी अधिनियम की धारा 326 और 327 के तहत कंपनी बंद होने पर कर्मचारियों के बकाये और केंद्र और राज्य सरकारों या स्थानीय निकाय के राजस्व, करों व उपकरों का भुगतान प्राथमिकता में रखा गया है.
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2022 में न्यूज वेबसाइट्स, OTT प्लेटफॉर्म और प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों को सट्टेबाजी वाली वेबसाइट्स या ऐप के विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर न चलाने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा मुहैया कराई गई थी लेकिन जरूरी दस्तावेज की उलझन को लेकर लोग इस स्कीम के बारे में समझ नहीं पा रहे थे.
उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव ने प्राधिकरणों को पत्र में लिखकर कहा है कि यह भी उल्लेख किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है इसलिए इस आदेश को ठीक से लागू किया जाना चाहिए.
अप्रैल में यात्री वाहनों की बिक्री 13 फीसदी बढ़ गई लेकिन वाहनों के वास्तविक रजिस्ट्रेशन की संख्या में सिर्फ़ 3.5 फीसदी का ही उछाल देखने को मिला.
सरकार ने इस साल के बजट में इन कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए 4 अरब डॉलर या 30,000 करोड़ रुपए की रकम अलग की है.
कोरोना वायरस महामारी के बाद मार्च 2020 से वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतें रोक दी गई थीं.
सरकार ने इन कंपनियों को 21 दिन के भीतर ये राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजा है. सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि इन कंपनियों का FAME-II योजना का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया है.
देश के दो शीर्ष निजी बैंक HDFC और ICICI बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी दीं.