आधार में ये हुए बड़े बदलाव, ऐसे होगा फायदा
आधार कार्ड में दी गई आपकी जानकारी सही और पूरी होनी चाहिए ताकि आपको भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.
आधार कार्ड एक भारतीय नागरिक की पहचान से जुड़ा अहम दस्तावेज है. बैंक में खाता खुलवाना हो, शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करनी हो या किसी सरकारी स्कीम का लाभ लेना हो हर काम के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है. ऐसे में ज़रूरी है कि आधार कार्ड में दी गई आपकी जानकारी सही और पूरी हो ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. साथ ही लोगों के डेटा की सुरक्षा भी हो सके इसलिए समय-समय पर सरकार आधार से जुड़े नए नियम और बदलाव लाती रहती है. इसी क्रम में बीते कुछ दिनों में आधार से जुड़ी 4 नई गतिविधियां हुई हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए.
मोबाइल नंबर और ईमेल कर पाएंगे वेरिफ़ाई आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI ने आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को सत्यापित करने के लिए एक नया फीचर पेश किया है. UIDAI की वेबसाइट और mAadhaar ऐप पर वेरीफाई ईमेल-मोबाइल नंबर फीचर को लाइव कर दिया गया है. इस फीचर की मदद से नागरिक आधार कार्ड से जुड़े अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को आसानी से सत्यापित कर पाएंगे. साथ ही आधार कार्डधारक ये भी पता कर सकेंगे कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सही है या नहीं.
बायोमैट्रिक्स अपडेट के लिए नहीं लगेगी फीस आधार कार्ड बनाने के लिए अब 5 से 17 साल तक के लोगों को बायोमैट्रिक्स अपडेट के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी.हालांकि 17 साल से ऊपर की उम्र वाले अगर बायोमैट्रिक्स अपडेट कराना चाहते हैं तो उन्हें प्रति व्यक्ति 100 रुपये देने होंगे.
अपडेट होगा 10 साल से ज्यादा पुराना आधार दस साल से ज्यादा पुराने हो चुके आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए कहा गया है. इसका मकसद यूजर के डेटा की सुरक्षा और फ्रॉड से बचाना होता है.अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो आधार केंद्र या जन सुविधा केंद्र पर जाकर पहचान पत्र और पते का प्रमाण देना होगा. इसके लिए 50 रुपये लगेंगे लेकिन अगर खुद https://myaadhaar.uidai.gov.in/ ज़रिए आधार अपडेट करते हैं तो इसके लिए 14 जून तक इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. 14 जून के बाद इसके लिए 25 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा.
प्राइवेट संस्थाएं भी मांग सकेंगी आधार भारत में जल्द ही सरकारी संस्थान के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थान भी आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल कर पाएंगे. सरकार इसके लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है. इस मामले पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों से 5 मई, 2023 तक सुझाव मांगे हैं. फिलहाल आधार प्रमाणीकरण केवल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है.
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