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आयुष्मान से इलाज पर कहां हो रहा इनकार?
2G नेटवर्क बंद करने पर DoT ने क्या कहा? किसानों को फटाफट कर्ज के लिए बन रही कैसी व्यवस्था? पॉलिसी में अभी ढील क्यों नहीं देना चाहता RBI? WTO के एजेंडे पर इतनी खींचतान क्यों? आयुष्मान से इलाज पर कहां हो रहा इनकार? कहीं नकली दवा तो नहीं खा रहे आप? Rupee में हुई Payment को Russia ने कैसे किया इस्तेमाल? Money Central में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा.
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तीन दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन
संशोधित नियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मामले में बिजली की खपत के सत्यापन के लिए वितरण कंपनियों द्वारा लगाए गए मीटरों की जांच का भी प्रावधान किया गया है
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निवेशकों ने बायजू के खिलाफ मुकदमा किया
निवेशकों ने मौजूदा प्रबंधन को कंपनी चलाने के लिए अयोग्य घोषित करने और नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी और नए निदेशक मंडल की नियुक्ति की मांग की गई है
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Paytm की UPI सेवा रहेगी जारी
आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस की ओर से थर्ड पार्टी शिफ्ट को लेकर दिए अनुरोध की जांच करने को कहा है
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चीनी मिलें बेचेंगी पोटेशियम
पोटेशियम यानी पीडीएम शीरा-आधारित भट्टियों में राख से प्राप्त पोटेशियम युक्त उर्वरक, चीनी-आधारित एथनॉल उद्योग का उप-उत्पाद है.
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PPI से ट्रांसपोर्ट में कर सकेंगे पेमेंट
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भुगतान के लिए RBI ने बैंकों और गैर-बैंकों को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) जारी करने की अनुमति दी है
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हरियाणा सरकार ने माफ की फसल ऋण पर ब्याज
हरियाणा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं और 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है
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वसीयत को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी!
क्या Nominee और Legal Heir एक होते हैं? क्या जरूरी है वसीयत करना? किसे मिलेगी संपत्ति नॉमिनी डिसाइड करेगा या विल? कितनी बार बनाई जा सकती है विल? Will न होने पर कैसे होगा बंटवारा? Will और Nominee से जुड़े ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े Hello Money9 से. व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर पूछें अपना सवाल. Full Circle Financial Planners and Advisors के CFP & RIA Kalpesh Ashar देंगे आपके हर सवाल का जवाब.
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सरकार को भारत आटा की बिक्री की उम्मीद
सरकार नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के जरिए भारत आटा और चावल की खुदरा बिक्री कर रही है.
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ई-स्कूटर पर छूट पाने का आखिरी मौका!
FAME योजना के दूसरे चरण की सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों पर ही उपलब्ध होगी
