खाद्य महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार करेगी उपाय

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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार प्याज से लेकर टमाटर और दालों जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. उन्होंने किसी भी अस्थायी बढ़ोतरी के कुछ दिनों के भीतर दरों को नियंत्रित करने के मोदी सरकार के पिछले रिकॉर्ड का हवाला दिया. गोयल के पास खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है.

घरेलू बजट कम करने की कोशिश करेगी सरकार

गोयल ने कहा कि मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना जारी रखेगी कि ‘हमारी नारी-शक्ति’ के घरेलू बजट पर कोई तनाव न हो. केंद्रीय मंत्री ने आम चुनावों से पहले खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण को लेकर सरकार की रणनीति के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा कि हम इस पर काबू पाने में सफल रहेंगे और मैं लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि यह सरकार भारत की महिलाओं की परवाह करती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति से लड़ने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष में लगभग 28,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.

गोयल ने कहा कि हम अपनी बहनों और माताओं के साथ आगे भी खड़े रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हम उन्हें तनाव न दें. हम यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं कि हम अपनी नारी-शक्ति का सम्मान करते हैं और इस बात का सम्मान करते हैं कि उन्हें अच्छा घरेलू बजट मिलना चाहिए. चुनाव आयोग जल्द ही आम चुनाव की घोषणा कर सकता है.

महंगाई के मोर्चे पर भारत की स्थिति बेहतर

लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया गंभीर मुद्रास्फीति का सामना कर रही थी, दुनिया के विकसित देशों में 40 साल की उच्च मुद्रास्फीति थी, तब भारत मुद्रास्फीति के मामले में काफी बेहतर स्थिति में था.