फसल एक्सपोर्ट का 50% मुनाफा किसानों को देगी NCEL

देश के ग्रामीण क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल में जिस नेशनल को-ऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यानी NCEL नाम की कंपनी का गठन किया है, उसके जरिए होने वाले फसल निर्यात का 50 फीसद मुनाफा किसानों के साथ बांटा जाएगा. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यह बयान दिया है. NCEL के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाना भी शुरू कर दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक NCEL के जरिए दुनिया के 11 देशों को भारत से 12 लाख टन चावल का एक्सपोर्ट किया जाएगा. और जैसा की सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है, चावल निर्यात से होने वाले मुनाफे को किसानों के साथ बांटा जाएगा.

NCEL के जरिए एक्सपोर्ट पर जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि फिलहाल यह सरकारी कंपनी अस्थाई ऑफिस से काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इसके पास करीब 7000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं. अमित शाह ने बताया कि NCEL के जरिए होने वाले एक्सपोर्ट से जो मुनाफा होगा उसका 50 फीसद हिस्सा सीधा किसानों के खातों में ट्रांस्फर किया जाएगा. सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को NSEL का नया लोगो लॉन्च किया है. रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में NCEL के जरिए सरकार ने मॉरीशस को करीब 14 हजार टन चावल का निर्यात किया है, जो इसके जरिए हुआ पहला एक्सपोर्ट है.

केंद्रीय कैबिनेट ने इस साल जनवरी में ही NCEL स्थापित करने को मंजूरी दी थी. देश की सभी सहकारी समितियां इस कंपनी की प्रमोटर हैं. सरकार की यह कंपनी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद करेगी और खरीद के बाद फसल को एक्सपोर्ट किया जाएगा. NCEL के मुनाफे को सिर्फ किसानों के साथ बांटा ही नहीं जाएगा, बल्कि यह कंपनी किसानों को एक्सपोर्ट मार्केट में बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी. इसके तहत हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद भी शामिल होंगे. देश की सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण क्षेत्र से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव एक्ट के तहत इस साल 25 जनवरी को NCEL की स्थापना की थी.

एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 9 लाख को-ऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनके करीब 29 करोड़ सदस्य हैं और देश की जीडीपी में इन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज का लगभग 20 फीसद योगदान माना जाता है.