बाजार में ज्यादा गेहूं बेचेगी सरकार

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले गेहूं की साप्ताहिक मात्रा को 50,000 टन बढ़ाकर 5 लाख टन करने का फैसला किया है. बुधवार को हुई ई-नीलामी में गेहूं की औसत बिक्री मूल्य में गिरावट के बाद सरकार का ताजा फैसला नीलामी के अगले दौर से लागू होगा. अगले हफ्ते की नीलामी में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गेहूं की 4,000 टन अतिरिक्त मात्रा की पेशकश की जाएगी, जबकि हरियाणा और बिहार समेत 6 राज्यों को 3,000 टन गेहूं अतिरिक्त आवंटित किया गया है.

सरकार ने 17 जनवरी को साप्ताहिक नीलामी के जरिए बिक्री के लिए पेश की गई गेहूं की कुल मात्रा को 4 लाख टन से बढ़ाकर 4.5 लाख टन कर दिया था. सरकार ने इसके पहले 13 दिसंबर से मात्रा को 3 लाख टन से बढ़ाकर 4 लाख टन कर दिया था. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 31 जनवरी को एफसीआई द्वारा 5 लाख टन गेहूं की नीलामी की जाएगी.

24 जनवरी को आयोजित साप्ताहिक नीलामी में पेश किए गए 4.5 लाख टन गेहूं में से 4.24 लाख टन (94 फीसद से ज्यादा) की बिक्री हो चुकी है. गेहूं की अगली फसल आने तक मांग मजबूत बनी रहने की उम्मीद है. ऐसे में मिलर्स को उम्मीद है कि सरकार की ओर से बिक्री के लिए जो भी मात्रा पेश की जाएगी, हर नीलामी में 90 फीसद से ज्यादा बिक्री की संभावना है. मिलर्स ज्यादा ऊंची बोली नहीं लगा पाएं, इसलिए सरकार ने उन इलाकों में बिक्री के लिए मात्रा में बढ़ोतरी की है जहां से मांग ज्यादा दिखाई पड़ रही है.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सरकार यह संकेत नहीं देना चाहती कि गेहूं की बिक्री ज्यादा ऊंचे भाव पर की जा रही है, इसीलिए सरकार की प्राथमिकता में ऊंची बोली की दरों में कटौती करना भी शामिल है. बुधवार को हुई साप्ताहिक नीलामी में 4.24 लाख टन की बिक्री के साथ एफसीआई ने 28 जून से अब तक खुले बाजार में 71.01 लाख टन गेहूं की बिक्री की है.