चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए ओडिशा सरकार ने कई अहम घोषणाएं की. जिसके तहत राज्य के सभी राशनकार्ड धारकों को 1000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी. साथ ही 200,000 युवाओं को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त लोन मुहैया कराया जाएगा. सरकार ने सोमवार को इसकी घोषणा की.
राज्य के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री अतनु सब्यसाची नायक ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें 9,590,000 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लाभार्थी परिवारों को 1,000 रुपए की सहायता दी जाएगी. इसके अलावा पीडीएस परिवार को उनके दैनिक उपयोग के लिए 20 किलोग्राम और 10 किलोग्राम क्षमता के दो जूट बैग भी दिए जाएंगे. सरकार के मुताबिक जूट बैग खरीदने और बांटने के लिए 278.69 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. इसी तरह, प्रति परिवार 1,000 रुपये की एकमुश्त आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए 959.05 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी. ऐसे में राज्य के बजट से कुल 1,237.74 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे.
युवाओं को मिलेगी मदद
युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बनाने के लिए नई सरकारी योजना ‘स्वयं’ के तहत लोन की सुविधा दी जाएगी. 18-35 वर्ष आयु वर्ग के 1 लाख पात्र ग्रामीण और इतनी ही संख्या में शहरी युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा. इससे उन्हें नया व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने में मदद मिलेगी. यह योजना दो साल तक चालू रहेगी और राज्य के खजाने से 672 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे. इस लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी. साथ ही रीपेमेंट के लिए चार साल मिलेंगे. जिसमें संबंधित वित्तीय संस्थान की ओर से निर्धारित 3 से 6 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड शामिल है.
मछुआरों को भी मिलेगी राहत
राज्य मंत्रिमंडल ने छत्र योजना मुख्यमंत्री मास्क्यजीबी कल्याण योजना (MMKY) को भी मंजूरी दे दी, जिसे लगभग 448 करोड़ रुपए का कुल बजट 2023-24 वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किया जाएगा. मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य 50,000 मछुआरों को आजीविका लाभ प्रदान करना है, जिनमें 11,000 महिला एसएचजी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से और 100,000 से अधिक मछुआरे अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं.
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