केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने लागू किए तीन नए नियम

New LTC Rules for Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक विज्ञापन जारी कर कर्मचारियों के लिए तीन नए नियमों के बारे में बताया है. विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, एलटीसी के संबंध में रेल यात्रा के दौरान खाने और सरकारी खर्चे पर टिकट बुकिंग के चार्ज को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नए नियम
सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC का नियम, सेंट्रल सिविल सर्विस (आवश्यक यात्रा रियायत) 1988 के अनुसार तय किया गया है. यहां डीओपीटी के न्यमों में समय-समय पर संशोधन और बदलाव करती रहती है. DoPT ने 10 अगस्त को जारी किए नोटिफिकेशन में कहा है कि अब कर्मचारियों को आवश्यक यात्रा रियायत (एलटीसी) के उद्देश्य से ट्रेन में खाने के चार्ज की प्रतिपूर्ति की अनु​मति होगी. डीओपीटी की विज्ञप्ति के अनुसार, जहां भी कर्मचारी एलटीसी के तहत ट्रेन यात्रा करते हैं और रेलवे के खानपान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें इसके शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी. इतना ही नहीं, नए नियम में अगर एलटीसी के तहत बुक किया गया हवाई टिकट किसी वजह से कैंसिल करना पड़े तो ऐसे में एयरलाइंस, एजेंट या प्लेटफॉर्म के तहत लगे कैंसिलेशन चार्ज भी दिया जाएगा.

इन माध्यम से हवाई टिकटों की बुकिंग
डीओपीटी ने यह फैसला किया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से तीन ट्रैवल एजेंसियों आईआरसीटीसी, बीएलसीएल और एटीटी के माध्यम से भी अपने टिकट बुक करने की आवश्यकता नहीं है. इसके साथ ही, सबसे छोटे रूट के लिए बस या ट्रेन किराया मान्य होगा और इस तरह के टिकट कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज कर्मचारी के द्वारा वहन किया जाएगा.