डीडीए फ्लैट्स में खाली जगह सभी के लिए, कोई भी अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकता: डीडीए

भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसी (The land-owning agency) डीडीए ने एक बहुस्तरीय पार्किंग सुविधा के निर्माण की समस्या को भी हल कर दिया है

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने कहा कि डीडीए के फ्लैटों (DDA flats) में जो भी जगह खाली है या जो कॉमन जगह है कोई भी इन स्थानों पर अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है. ये खाली जगहें सभी के लिए है. जिसमें ब्लॉक की छत, छत या सीढ़ियां शामिल हैं. डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन जगहों को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थी और कई लोग सामान्य स्थानों तक पहुंच, छत के अधिकार, छत पर सौर पैनलों की स्थापना की अनुमति पर स्पष्टीकरण मांग रहे थे.

डीडीए के फ्लैट्स में खाली जगह पर सभी का बराबर हक

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ब्लॉक की छत, बिल्डिंग की छत, सामान्य सीढ़ी (छत तक विस्तारित) सहित सामान्य क्षेत्र ब्लॉक के सभी निवासियों या मालिकों के लिए समान रहेंगे और किसी विशेष निवासी या समूहों द्वारा विशेष रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा डीडीए के नियम के मुताबिक घरेलू उपयोग के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया जा सकता है. ये फैसला मंगलवार को अथॉरिटी की बैठक के दौरान लिए गया. यह मीटिंग डीडीए के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले अधिकारी की थी, जिसमें एलजी अनिल बैजल, डीडीए के उपाध्यक्ष अनुराग जैन और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

काफी भीड़ भाड़ वाला है ये इलाका

भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसी (The land-owning agency) डीडीए ने एक बहुस्तरीय पार्किंग सुविधा के निर्माण की समस्या को भी हल कर दिया है. यह पार्किंग नबी करीम मेट्रो स्टेशन के पास बनेगा, जिसमे 3,000 कारों को रखने की जगह होगी. यह सुविधा सदर क्षेत्र में रहने वाले लोगों और व्यापारियों के लिए मुफीद साबित होगी. सदर क्षेत्र और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में थोक बाजारों के पास होने के कारण इस इलाके में काफी भीड़ भाड़ रहती है.

पार्किंग के लिए डीडीए ने दी 2.6 हेक्टेयर जमीन

क्षेत्र में पार्किंग की तीव्र मांग को पूरा करने के लिए डीडीए ने ईदगाह रोड पर बहु-स्तरीय कार पार्किंग के लिए अपने आवासीय जमीन में से 2.6 हेक्टेयर जमीन को पार्किंग बनाने के इस्तेमाल के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है. प्रस्तावित संशोधन से नॉर्थ एमसीडी और डीएमआरसी को नबी करीम मेट्रो स्टेशन पर मल्टीलेवल कार पार्किंग के निर्माण में मदद मिलेगी. अब दिल्ली विकास प्राधिकरण के इस प्रस्तावित फैसले को अधिसूचना के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पास भेजा जाएगा.