UP के इस जिले के वर्ल्ड फेमस नगीना काष्ठ उद्योग को मिला 100 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर

PBNS: कोरोना महामारी के कारण करोड़ों रुपये के एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल होने से नगीना काष्ठ कला व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा

उत्तर प्रदेश स्थित बिजनौर जिले की नगीना काष्ठ कला दुनियाभर में मशहूर है. हालांकि कोरोना महामारी ने इस उद्योग की भारी नुकसान पहुंचाया है. काष्ठ कलाकारों का व्यवसाय पिछले काफी समय से बिल्कुल ठप पड़ा है. हालांकि अनलॉक होने के बाद से इन कलाकारों ने अपनी मेहनत, हुनर और जज्बे से इस काम को न सिर्फ दोबारा खड़ा कर दिया है बल्कि अब दुनियाभर में एक अलग पहचान बना रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को एक नया आयाम भी दे रहे हैं. काष्ठ हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए व्यापारियों को लगभग 100 करोड़ से अधिक के ऑर्डर विदेशों से मिले हैं.

कोरोना के कारण करोड़ों रुपये के एक्सपोर्ट ऑर्डर हुए कैंसिल

कोरोना महामारी के कारण करोड़ों रुपये के एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल होने से नगीना काष्ठ कला व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा. वहीं इस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के सामने भी भुखमरी की नौबत आ गई थी. हालांकि कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही यह उद्योग फिर पटरी पर आ रहा है. अब इस उद्योग को नए ऑर्डर मिल रहे हैं.

उद्योगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं लोन

प्रदेश सरकार द्वारा ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ (ओडीओपी) के तहत उद्योगों को लोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही 25 प्रतिशत सब्सीट्यूट उद्योग के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं. बता दें बिजनौर जिला अपनी नगीना काष्ठ कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. एक जनपद-एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना भी की गई है. अब जनपद को काष्ठ हैंडीक्राफ्ट सामान के लगभग 100 करोड़ से अधिक के ऑर्डर विदेशों से मिले हैं.

कोरोना हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष इरशाद अली मुल्तानी बताते हैं कि ओडीओपी योजना लागू होने के बाद काष्ठ कला उद्योग को आसानी से लोन उपलब्ध हो रहा है. वहीं कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना से छोटे कारोबारी भी उच्च गुणवत्ता का उत्पादन कर सकेंगे.

240 उद्यमों को 9 करोड़ 86 लाख का मिला लोन

बिजनौर जिले में तीन कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्रस्तावित हैं जिनमें से एक पर काम शुरू हो चुका है. उद्योग उपायुक्त लोकेंद्र कुमार ने बताया कि बिजनौर में इस योजना में 240 उद्यमों को 9 करोड़ 86 लाख रुपये का लोन उपलब्ध कराया गया है.

यूपी के बहुत से प्रोडक्ट को मिला है GI टैग

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य है कि यूपी को उन विशिष्ट कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए, जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है. इनमें से बहुत से उत्पाद जीआई टैग अर्थात भौगोलिक पहचान पट्टिका धारक हैं. ये वे प्रोडक्ट हैं, जिनसे स्थान विशिष्ट की पहचान होती है.