Subsidy On Crop: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ में किसानों को खरीफ सीजन 2021-22 से धान के अलावा सरकार द्वारा पहचानी गई कुछ फसलों की खेती के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी (Subsidy On Crop) मिलेगी.
छत्तीसगढ़ में धान के अलावा अन्य फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में चावल की व्यापक खेती के कारण इसे ‘चावल का कटोरा’ कहा जाता है.
जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे का विस्तार करने और अगले सीजन से सभी प्रमुख खरीफ फसलों जैसे मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो-कुटकी, दलहन के साथ धान को इसके तहत शामिल करने का फैसला किया है.
उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 में धान की खेती के लिए और अगले सीजन से धान सहित सभी प्रमुख खरीफ फसलों पर 9,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
खरीफ सीजन 2019-20 में राज्य सरकार ने किसानों को धान की खेती के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये की इनपुट सहायता प्रदान की थी.
2020-21 में धान बोने वाले किसान अगर कोदो-कुटकी, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, धान की अन्य गढ़वाली किस्मों की खेती करते हैं या उसी भूमि में धान के स्थान पर वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ के बजाय 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जो किसान खेतों में पेड़ लगाएंगे, उन्हें अगले तीन साल तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी. बैठक में राज्य के कृषि मंत्री रवींद्र चौबे समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.