पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों को RT-PCR सर्टिफिकेट से छूट दी जाए

केंद्र सरकार यूनिफॉर्म ट्रैवल प्रोटोकॉल लागू करने की तैयारी कर रही है. लोगों को इंटर-स्टेट ट्रैवल में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है.

RT-PCR Certificate: केंद्र सरकार यूनिफॉर्म ट्रैवल प्रोटोकॉल लागू करने की तैयारी कर रही है. लोगों को इंटर-स्टेट ट्रैवल में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है. टूरिज्म मिनिस्ट्री ने बुधवार को स्टेट सेक्रेटरीज को एक रिटन कम्युनिकेशन भेजा, जिसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से कोविड के दौरान यूनिफॉर्म ट्रैवल प्रोटोकॉल अपनाने का आग्रह किया गया. 9 अगस्त को पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया था कि मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे इंटर-स्टेट ट्रैवल के समय वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को RT-PCR सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से छूट दें.

पूर्ण टीकाकरण वाले यात्रियों से भी निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मांगते हैं

उन्‍होंने आगे कहा कि कुछ राज्य अभी वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले यात्रियों को निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना प्रवेश करने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल (मुंबई, पुणे और चेन्नई के यात्रियों के लिए), कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पूर्ण टीकाकरण वाले यात्रियों से भी निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट मांगते हैं.

टूरिज्म मिनिस्ट्री के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रुपिंदर बरार ने कहा, ‘मंत्रालय सभी राज्यों को एक समान प्रोटोकॉल अपनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है.

जिन लोगों ने पूरी तरह से टीकाकरण करा लिया है उनकी निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म करने का आग्रह किया जा रहा है.

मंत्रालय ने 5 अगस्त को फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रैवल प्रोटोकॉल पर चर्चा की गई.

बरार ने कहा, सिक्किम और महाराष्ट्र जैसे राज्य देश के अन्य हिस्सों से यात्रियों को पूर्ण टीकाकरण के आधार पर अनुमति दे रहे हैं न कि आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर.

मीटिंग में शामिल होने वाले सभी राज्यों ने सहमति व्यक्त की कि यह एक लॉजिकल ऑप्शन है. मंत्रालय अब हेल्थ और सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज के साथ भी एक मीटिंग करेगा ताकि यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल को लागू किया जा सके और ट्रैवलर्स को ज्यादा से ज्यादा छूट मिल सके.