राजस्‍थान में सरकार देगी कमाई की गारंटी

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रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की मांग के बीच राजस्थान की सरकार ने ऐसा कदम उठा दिया है जो कि देश में पहली बार होगा. दरअसल, राजस्थान सरकार ने ‘राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023’ को सदन में पेश किया है. विधेयक में न्यूनतम आय का अधिकार, ग्रामीण और शहरी बेरोजगारों के लिए रोजगार का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधिकार को शामिल किया गया है. राजस्थान सरकार ने इसके तहत 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. हालांकि समय के साथ इस बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है.

आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने है और यह चुनाव से पहले संभवत: आखिरी सत्र होगा. नए कानून के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले व्यस्क व्यक्तियों को काम के दिनों में न्यूनतम मजदूरी का अधिकार होगा. इसके अलावा सरकार अगर आवेदन करने के 15 दिन के अंदर रोजगार देने में असमर्थ रहती है तो व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देना होगा.

बुजुर्ग महिलाओं, विधवा, एकल महिला को मिलेगी पेंशन

राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक में वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा और एकल महिला को पेंशन की सुविधा पाने का अधिकार दिया है. वित्त वर्ष 2024-25 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में आधार दर पर पेंशन में जुलाई में 5 फीसद और जनवरी में 10 फीसद की बढ़ोतरी की जाएगी. हालांकि पेंशन की मंजूरी तिथि से न्यूनतम 12 महीने पूरा होने से पहले व्यक्ति की पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो कि नियमों को नियमित रूप से जांच करेगी. सलाहकार बोर्ड में स्वायत शासन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होंगे. शिकायतों का निवारण समय पर किए जाएं, इसके लिए राज्य सरकार ने इस विधेयक में उचित प्रावधान किए हैं.