सफर करते हुए इन रेलवे स्टेशनों पर करें खरीदारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने लगाए स्टॉल

Railway Station: इन स्टॉलों पर खादी और ग्रामीण उद्योगों के उत्पाद, जैसे कपड़े, सिले-सिलाए कपड़े, खादी प्रसाधन, खाद्य-पदार्थ, शहद उपलब्ध हैं.

  • Team Money9
  • Updated Date - August 16, 2021, 04:05 IST
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देश के 75 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर खादी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के स्टॉल लगाए हैं

देश के 75 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर खादी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के स्टॉल लगाए हैं

Railway Station: स्वाधीनता के 75 वर्ष का जश्न मनाने के लिये देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रम जारी है. इसी क्रम में अब खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने “आजादी का अमृत महोत्सव” के तहत पहल की है. दरअसल, देश के 75 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर खादी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के स्टॉल लगाए हैं. ये सभी स्टॉल अगले एक वर्ष तक, यानि वर्ष 2022 के स्वतंत्रता दिवस तक चलते रहेंगे.

कपड़े, प्रसाधन के अलावा खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध

खादी स्टॉल लगने वाले इन स्टेशनों में नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुम्बई, नागपुर, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, अम्बाला कैंट, ग्वालियर, भोपाल, पटना, आगरा, लखनऊ, हावड़ा, बेंगलुरु, एर्नाकुलम समेत कुल 75 अन्य रेलवे स्टेशन शामिल हैं. स्टेशनों के इन स्टॉलों पर खादी और ग्रामीण उद्योगों के उत्पाद, जैसे कपड़े, सिले-सिलाए कपड़े, खादी प्रसाधन, खाद्य-पदार्थ, शहद, मिट्टी के पात्र आदि उपलब्ध हैं.

स्थानीय उत्पाद खरीदने का मिलेगा मौका

इस प्रदर्शनी और बिक्री स्टॉलों के जरिये देश के तमाम रेल-यात्रियों को स्थानीय खादी उत्पादों को खरीदने का मौका मिलेगा, खासतौर से सफर के दौरान रास्ते में पड़ने वाले इलाके या राज्य के अपने उत्पादों को. इस पहल से खादी के कारीगरों को अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें बेचने का बड़ा मंच मिलेगा.

खादी कारीगरों को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका

केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने इस पहल का स्वागत करते हुये कहा कि रेलवे और केवीआईसी के इस संयुक्त प्रयास से खादी के कारीगरों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा, “इन 75 रेलवे स्टेशनों के खादी स्टॉलों के प्रति बड़ी संख्या में खरीदार आकर्षित होंगे और इस तरह खादी उत्पादों की विस्तृत किस्मों को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी. इसके जरिये न सिर्फ “स्वदेशी” की भावना को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सरकार की “वोकल फॉर लोकल” पहल को भी आधार मिलेगा.

Published - August 16, 2021, 04:05 IST