Schemes For Farmers: शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपये की रकम जमा हो गई है.
किसान सम्मान निधि की ये आठवीं किस्त है. इस योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाते हैं. ये पैसा साल में तीन समान किस्तों में चार-चार महीने की अवधि में दिया जाता है.
इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है.
सरकार ने इस सम्मान निधि योजना के साथ अन्य योजनाओं को भी लिंक किया है जिससे किसानों (Schemes For Farmers) को और भी फायदे मिलते हैं. यहां हम ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में बता रहे हैंः
इस योजना को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ने के कारण किसानों को दोबारा डॉक्युमेंटेशन से मुक्ति मिलती है. किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन के समय आपको जरूरी डॉक्युमेंट जमा करवाने पड़ते हैं इसलिए किसान मानधन योजना में फिर से दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है.
मानधन योजना के तहत 18 से 40 साल तक का कोई भी किसान 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन का हकदार बन सकता है. इसके लिए किसान को 55 से 200 रुपये तक का मंथली योगदान करना होगा. अब तक 21,27,759 किसान इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.
किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए पीएम-किसान योजना के साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना को जोड़ा गया है. इसके कारण जिन किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपये की किस्त जमा होती है उनके लिए KCC बनाना आसान है.
आपको बता दें कि KCC योजना के तहत किसानों को 4% के रेट पर 1.60 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. अब तक 1.82 करोड़ किसानों को 1,63,627 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जा चुका है.
सरकार कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधे आर्थिक मदद मुहैया करती है. इसके अलावा बिजली-पानी जैसी कई तरह की खेती की जरूरतों पर सरकार सब्सिडी देकर किसानों को राहत प्रदान करती है.
किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाएंः
– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना
– पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना
– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)
– डेयरी आंत्रप्रेन्योरिशिप डेवलपमेंट स्कीम, रेनफीड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम
– सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर
– पशुधन बीमा योजना, सिंचाई पर सब्सिडी
– बिजली पर सब्सिडी, बीज पर सब्सिडी
– कर्ज पर सब्सिडी, कृषि के बुनियादी ढांचा विकास पर सब्सिडी
– कृषि से आय पर कोई टैक्स नहीं, भूमि संबंधी अधिकार
– नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस