आईटी विभाग ने टैक्सपेयर्स की शिकायतों के लिए तीन ई-मेल लॉन्च किए
तर्राष्ट्रीय कर मुद्दों और काले धन से संबंधित मामलों से संबंधित अपीलों को छोड़कर, आईटी अपीलों को फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया था.
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने फेसलेस टैक्स असेसमेंट, पेनल्टी और अपील से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए इनकम टैक्सपेयर्स के लिए तीन समर्पित ईमेल एड्रेस जारी किए हैं. एक पारदर्शी कर प्रशासन सुनिश्चित करने और अधिकारियों द्वारा अतिरेक से बचने के लिए, आईटी विभाग ने प्रौद्योगिकी-संचालित फेसलेस योजनाओं को अपनाया है. बनाए गए तीन ईमेल पते हैं- samadhan.faceless.assessment@incometax.gov.in samadhan.faceless.penalty@incometax.gov.in samadhan.faceless.appeal@incometax.gov.in आईटी विभागों का उद्देश्य कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करना है.
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 74 वें स्वतंत्रता दिवस से पहले 13 अगस्त, 2020 को भारत के करदाताओं के अधिकारों और कर्तव्यों का पहला चार्टर जारी किया था. 2017 में प्रधान मंत्री मोदी ने पहली बार फेसलेस टैक्स प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रस्ताव रखा था. 5 जुलाई, 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए पहले बजट में इसका उल्लेख प्राप्त हुआ. इसे सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2020 को टैक्समैन की विवेकाधीन शक्तियों को खत्म करने, भ्रष्ट प्रथाओं पर अंकुश लगाने और करदाताओं को अनुपालन में आसानी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था.
कर मामलों को बेतरतीब ढंग से चुनने के लिए सिस्टम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है. यह कर अधिकारियों के कम विवेक के साथ होता है. यह तकनीक कर प्रशासन को उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए करदाता और करदाता के बीच शारीरिक संपर्क को समाप्त करने में भी मदद करती है. नई प्रणाली के तहत, गंभीर धोखाधड़ी, प्रमुख कर चोरी, खोज मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कर मुद्दों और काले धन से संबंधित मामलों से संबंधित अपीलों को छोड़कर, आईटी अपीलों को फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है.
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार टैक्स डिफॉल्टर्स पर पेनल्टी लगाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी डिजिटल फेसलेस मैकेनिज्म के लिए एक नेशनल फेसलेस पेनल्टी सेंटर (NEAC) स्थापित करने की भी योजना बना रही है. यह प्रणाली आयकरदाताओं को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है और इसमें कानूनी और तकनीकी आधार पर समीक्षा के प्रावधान भी हैं.