India-China Trade: चीन से लैपटॉप का आयात दिसंबर में 11.3 फीसद बढ़ा

India-China Trade: दिसंबर में ही सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों से लैपटॉप और टैबलेट के आयात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

India-China Trade: चीन से लैपटॉप का आयात दिसंबर में 11.3 फीसद बढ़ा

India-China Trade: दिसंबर 2023 में चीन से लैपटॉप और टैबलेट के आयात में 11.3 फीसद की बढ़ोतरी हुई है. अब यह आया बढ़कर 276 मिलियन डॉलर हो गया. वाणिज्य विभाग की तरफ से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इन वस्तुओं के आयात में कुल 0.8% की कमी के बावजूद लैपटॉप और टैबलेट के आयात में बढ़ोतरी हुई है.

सिंगापुर और हांगकांग से आयात में बड़ी गिरावट

दिसंबर में ही सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों से लैपटॉप और टैबलेट के आयात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. सिंगापुर से लैपटॉप आयात में 66.1 फीसद की गिरावट और हांगकांग से लैपटॉप आयात में 41.8 फीसद की गिरावट आई गई. दिसंबर में, चीन का भारत में इन वस्तुओं के कुल आयात का 89.4 फीसद हिस्सा रहा जो अप्रैल-दिसंबर की अवधि में 76.4 फीसद था. दरअसल, नवंबर में, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आयात के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की, जिसके बाद चीन से आयात में 14 फीसद की कमी रही जबकि कुल आयात में 17 फीसद की गिरावट रही.

सरकार ने बनाई योजना

गौरतलब है कि पिछले साल, 3 अगस्त को, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र में लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर जैसे कई उत्पादों को ‘प्रतिबंधित’करने की योजना की घोषणा की थी. इस घोषणा के कारण सितंबर में 41.8 प्रतिशत और अक्टूबर में 29.7 प्रतिशत लैपटॉप और टैबलेट के आयात में बढ़ोतरी दिखी. चीन पर आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से और एक विश्वसनीय सप्लाई चेन बनाने के लिए सरकार ने कार्यान्वयन को 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया. इसके बाद, सरकार ने ऐलान किया कि वह किसी भी क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी.

डब्ल्यूटीओ ने व्यक्त की चिंता

इसके बाद, सरकार ने नै योजना ‘संपर्क रहित आयात प्राधिकरण प्रणाली’ शुरू करने की घोषणा की. इस नई आयात निगरानी प्रणाली लागू होने के बाद, अब सरकार विभिन्न स्रोतों से आने वाले विशिष्ट उत्पादों की विस्तृत जानकारी रखती है. यह प्रणाली इसलिए लाइ गई ताकि सरकार को पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिले. साथ ही सरकार इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसेगी. इस बीच, भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में ऑनलाइन निगरानी प्रणाली पर चिंता व्यक्त की है.

Published - February 29, 2024, 01:46 IST