सरकार ने टाटा कम्युनिकेशंस में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची

PTI

सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि वह टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communications) से बाहर निकल गई है. सरकार ने टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communications) में अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी (stake) को टाटा संस की इकाई पैनाटोन फिनवेस्ट को एक ऑफ-मार्केट ट्रेड में बेच दिया है. इस बिक्री के बाद टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communications) में सरकार की हिस्सेदारी पूरी तरह से खत्म हो गई है. गौरतलब है कि विदेश संचार निगम लिमिटेड की नींव सरकार ने 1986 में रखी थी. बाद में इसी कंपनी को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था और यह टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communications) बन गई थी. हालांकि, इसमें सरकार की हिस्सेदारी बनी हुई थी.
इस ट्रांजैक्शन से पहले टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communications) में भारत सरकार की 26.12 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि पैनाटोन फिनवेस्ट की 34.80 फीसदी, टाटा संस की 14.07 फीसदी और बकाया 25.01 फीसदी हिस्सेदारी आम लोगों के पास थी.
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने भारत के राष्ट्रपति की ओर से एक रेगुलेटरी नोट में कहा है, “हम आपको बताना चाहते हैं कि टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Tata Communications) में हमारे पास 2.85 करोड़ शेयर हैं जो कि कंपनी की कुल शेयरहोल्डिंग का 10 फीसदी है. इन्हें 18 मार्च 2021 को एक ऑफ-मार्केट ट्रेड में हमने बायर को बेच दिया है.” रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, सरकार ने 10 फीसदी हिस्सेदारी पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड को बेच दी है.
इससे पहले सरकार 16.12 फीसदी हिस्सेदारी को ऑफर फॉर सेल के जरिए रिटेल और गैर-रिटेल इनवेस्टर्स को 1,161 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेच चुकी है.
सरकार ने ऑफर शेयरों का न्यूनतम 25 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए रिजर्व किया था. इसके अलावा, 10 फीसदी हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रखा गया था. ओएफएस 1.33 गुना सब्सक्राइब हुआ था. टाटा कम्युनिकेशंस (Tata Communications) का गठन 2002 में टाटा ग्रुप के इसमें स्टेक लेने के बाद हुआ था. पहले यह विदेश संचार निगम लिमिटेड थी, जिसकी नींव सरकार ने 1986 में रखी थी. हिस्सेदारी में बिक्री सरकार की विनिवेश योजना का हिस्सा है. सरकार ने इस फिस्कल में 32,000 करोड़ रुपये इस मद से जुटाने का टारगेट रखा है.