चार राज्यों ने केंद्र से 16,467 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मांगा
स्कीम गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार राज्य सरकारों के अनुरोधों का परीक्षण करेगी और उस हिसाब से इन्हें मदद दी जाएगी.
आंध्र प्रदेश और गोवा समेत चार राज्यों ने केंद्र सरकार से 16,467 करोड़ रुपये के स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की मांग की है. सोमवार को लोकसभा में इस बात की जानकारी दी गई. वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को आंध्र प्रदेश, गोवा, मणिपुर और नागालैंड से स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की मांग मिली है. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने एक लिखित जवाब में इस बात की जानकारी दी है. आंध्र प्रदेश ने राज्य के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है.
उन्होंने कहा, “गोवा सरकार ने 500 करोड़ रुपये के डायमंड जुबली ईयर पैकेज की मांग की है ताकि पुर्तगाली शासन से मुक्ति के समारोह आयोजित किए जा सकें. मणिपुर राज्य सरकार ने 14,567 करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है.”
नागालैंड ने 700 करोड़ रुपये के स्पेशल असिस्टेंस पैकेज की मांग की है ताकि अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टरों को कवर किया जा सके.
ठाकुर ने बताया कि स्कीम गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार राज्य सरकारों के अनुरोधों का परीक्षण करेगी और उस हिसाब से इन्हें मदद दी जाएगी.
आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश रीऑर्गनाइजेशन एक्ट, 2014 के तहत फंड्स को रिलीज किया जाना नीति आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. यह केंद्र सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा.
गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के चलते राज्यों का रेवेन्यू बड़े पैमाने पर घटा है. पिछले साल लगे लॉकडाउन के चलते राज्यों को कमाई नहीं हुई और इस वजह से पिछले साल भी राज्यों ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की थी कि वे उन्हें स्पेशल पैकेज दें.